Tuesday, March 20, 2018

                                                             ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ 
                             ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁਣ ‘ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ’ ਤੇ
                                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁਣ ‘ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ’ਤੇ ਹੈ। ਤਾਹੀਓ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਗੈਸਟ/ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਜ਼ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਹਫਤੇ ’ਚ ਹਰ ਵਿਭਾਗ/ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਮਾਅਣੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ (ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ) ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੰਡਰ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ/ਗੈਸਟ/ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਜ਼ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਹਿਤ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ/ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਰਾਮ ਘਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਮਾਲਕੀ, ਰਕਬਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। 
                   ਸੁਝਾਓ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰਕਬੇ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਵਪਾਰਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਬੋਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ’ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 46 ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 30 ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਗੈਸਟ  ਹਾਊਸ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨੱਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ 31 ਅਰਾਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 22 ਅਰਾਮ ਘਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਡੈੱਡ’ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੇ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜੂਨ 1998 ਵਿਚ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ 28 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 22 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।
         ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਾਮਨਗਰ,ਹੁਸਨਰ, ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ,ਚੱਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਪੂਹਲਾ, ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ, ਕਾਲਝਰਾਨੀ, ਕਲਿਆਣ,  ਨਿਉਰ, ਜਲਾਲ,ਮੌੜ ਦਰਾਕਾ,ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸਨ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਠਹਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਲੂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੰਡਰ ਨਹਿਰੀ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ/ਕਿਸਾਨ ਸਰਾਏ/ਵਿਕਾਸ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ,ਮਲੋਟ, ਧਰਮਕੋਟ, ਅਮਲੋਹ,ਰਾਏਕੋਟ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਰਾਮ ਘਰ/ਕਿਸਾਨ ਸਰਾਏ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਤਰਫੋਂ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
                ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਜ਼ ’ਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ’ਚ ਆਲੀਸਾਨ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਵਿਖੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਠਹਿਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਲੋਟ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 31 ਮਹਿਮਾਨ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ.ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਜ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ।
                    ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ : ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿਰੋਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਅਰਾਮ ਘਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਰਾਮ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਚਲਾਉਣਾ ਮੰਤਵ ਹੈ।


No comments:

Post a Comment