ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ
    ‘ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੜਫਾਏ
                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਨਕਾਬ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਲੁਟਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਪੱਤਰ ਮਗਰੋਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਬਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ।
            ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ 30 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲਟ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਝੰਡੀ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ’ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
           ਬਰਨਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵੀ ਚਰਚੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ  ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਖੰਨਾ,ਪਾਇਲ ਅਤੇ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਪੰਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਟਾਲਾ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਖ਼ਾਕਾ ਵਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ,ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਲਟ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                   ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ/ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਨੇਮ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲਟ ਨੇਮ ਹੀ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉੱਧਰ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ।
                  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀਆ ਜਨਅੌਸਧੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ 76 ਸਟੋਰ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 700 ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡਾਕਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਹੀ ਤੱਕਦੇ ਹਨ  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਡਾਕਟਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
                         ਸਮਾਜੀ ਨਿਘਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਗਾੜੇ : ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗ਼ਲਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡੰਡਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                                 ਦਵਾਈਆਂ ਅੰਦਰਲੇ ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ.ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ 266 ਦਵਾਈਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲਟ ਨੇਮ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਰਾਂਡ ਨੇਮ।