ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸਕੈਂਡਲ 
    ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਉਲਝਿਆ
                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਹਲਕਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਤੇਵਾਸ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ 'ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ' ਸਕੈਂਡਲ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਬੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾਤੇਵਾਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਦਾਤੇਵਾਸ ਦੇ ਭਰਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ (ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ) ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾਤੇਵਾਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ  ਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਕਾਂਸਲ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਤੜਾ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਹਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਤਕਾਲੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ' ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾਤੇਵਾਸ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
                        ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾਤੇਵਾਸ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੱਕਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ  ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 23 ਅਪਰੈਲ 1996 ਨੂੰ 53 ਕਨਾਲਾਂ 13 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਮਨੀ ਹੁਕਮ,ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਅਲੀ,ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਨ•ਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੁਮਲਾ ਮਾਲਕਣ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸੀ। ਇਨ•ਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 10 ਵਰਿ•ਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹਲਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ 2006 ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਵਿਚ ਰਪਟ ਪਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਦਰਾਜ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬੁਢਲਾਡਾ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਕਾਂਸਲ ਜੋ ਹੁਣ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਹਨ, ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
                      ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਕੀਤਾ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਬਰੇਟਾ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਤਕਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਮੁਨਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾਤੇਵਾਸ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੱਕਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਦੇ ਲੜਕੇ ਤੇ ਪੰਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਬੁਢਲਾਡਾ ਲੈਨਿਨ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ।
                      ਪਿੰਡ ਦਾਤੇਵਾਸ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਕਬੰਦੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਏ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਪਾਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਤੇਵਾਸ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ' ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                                ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ : ਦਾਤੇਵਾਸ
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਪੰਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਤੇਵਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾਤੇਵਾਸ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

                            ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਆਟਾ 
                  ਛੱਕ ਗਏ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਵਾਲੇ !
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਖ਼ਿੱਤੇ 'ਚ ਮੁਰੱਬੇ ਵਾਂਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਛੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ 2.86 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 14,187 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 339 ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ 185 ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।
                      ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਚੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਮੌੜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 1068 ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 51 ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ 131 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਆਦਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 336 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 79 ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜੇਠੂਕੇ, ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ, ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ,ਬਹਿਮਣ ਦੀਵਾਨਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।
                      ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਸ੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਖਟਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੇਸ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਚ ਦੋ ਹਫਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਵਾਰੀ,ਗਰਾਮ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਡਰੈਸ ਹੀ ਗਲਤ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 119 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਰਵਾ ਲਾਕਰਾ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਘਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਰਾਈ ਪੜਤਾਲ ਸਮੇਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੇਸ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। 

                        'ਬੁੱਕਲ ਦਾ ਹਥਿਆਰ'  
            ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਾਲਟਾਂ ਦੀ ਛਾਂ !
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਏ.ਕੇ-47 ਅਸਾਲਟਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਇਨ•ਾਂ ਅਸਾਲਟਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸਾਲਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 85 ਏ.ਕੇ-47 ਅਸਾਲਟਾਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 81 ਅਸਾਲਟਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਈ ਅਸਾਲਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। 'ਬੁੱਕਲ ਦਾ ਹਥਿਆਰ' ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਏ.ਕੇ-47 ਅਸਾਲਟ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਏ.ਕੇ-47 ਅਸਾਲਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਡੇਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਰਾਇਵਰ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਅਸਾਲਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਟਿੱਲਾ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇੱਕ ਏ.ਕੇ-47 ਅਸਾਲਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਹਲਕਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੁਸ਼ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਏ.ਕੇ-47 ਅਸਾਲਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
                      ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ.ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਮੌੜ ਹਲਕਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਏ.ਕੇ-47 ਅਸਾਲਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀਤਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਅਸਾਲਟਾਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਸਾਲਟ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮਾਂਡੈਂਟ 82 ਬਟਾਲੀਅਨ ਕੋਲ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਸਾਲਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 16 ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਏ.ਕੇ-47 ਅਸਾਲਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਸਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਉਨ•ਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                         ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਥਿਆਰ ਉਨ•ਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਮੀਨਾ ਅਤੇ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਕੋਲ ਦੋ ਅਸਾਲਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਕੋਲ ਚਾਰ ਅਸਾਲਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਕੋਲ 2 ਅਸਾਲਟਾਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਲ ਵੀ ਤਿੰਨ ਅਸਾਲਟਾਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਈ ਐਸ.ਪੀ ਇਥੋਂ ਤਬਾਦਲੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅਸਾਲਟਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ• ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਅਸਾਲਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਫੂਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਅਸਾਲਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ ਸਟਾਫ ਕੋਲ ਵੀ ਚਾਰ ਅਸਾਲਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਸਾਲਟਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਪੈਂਠ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸਾਲਟਾਂ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਅਸਾਲਟਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਲਟਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤਿੰਨ ਅਸਾਲਟਾਂ ਹਨ।
                                          ਮਾਮਲਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ : ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ
ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਏ.ਕੇ-47 ਅਸਾਲਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੀਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਅਸਾਲਟਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ ਅਸਾਲਟਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਐਲ.ਐਮ.ਜੀ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਗੰਨਮੈਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਅਸਾਲਟਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਹਨ।

                          ਨਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ
          ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਗੱਫਾ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੇਬਲ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਕੁਝ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਗਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋ ਮੋਗਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੂਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਵਿਚ 217 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਔਰਬਿਟ ਅਤੇ ਡਬਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ 32 ਰੂਟ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੜੀ ਨੰਬਰ 34 ਤਹਿਤ ਔਰਬਿਟ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਖੜ•ਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਲੜੀ ਨੰਬਰ 87 ਵਿਚ ਡਬਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ 6 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ ਹਨ।
                        ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 115 ਵਿਚ ਔਰਬਿਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 127 ਵਿਚ ਡਬਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਠ ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਗਰੀਨ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਆਦਾ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ 176 ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ 22 ਰੂਟ ਡਬਵਾਲੀ ਅਤੇ ਔਰਬਿਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੀਦਕੋਟ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 42 ਵਿਚ ਡਬਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਏਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
                     ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ (ਅਜ਼ਾਦ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਾਂ ਵਿਚ ਔਰਬਿਟ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਾਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਬਦਲਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ•ਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਔਖੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
                     ਰਿਜ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ.ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਦੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

                            ਬਦਲਾਖੋਰੀ  
           ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬਾਗੋ ਬਾਗ
                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਸੱਲੀ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ• ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਏਨਾ ਜਰੂਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੇਠਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
                         ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਲੋਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                       ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਪਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬਦਲਾਲਊ ਨੀਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 'ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਆਪਦਾ ਹੀ ਪੇਟ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦੈ'। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
                       ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਵਰਿ•ਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਇਆ,ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਤੱਤਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੈਂਠ ਉਵੇਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 10 ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

                                 ਚੌਧਰ ਖੋਹੀ
           ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰੇ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ/ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ/ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ/ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ/ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ/ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ,ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ,ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜੱਜ, ਸਪੀਕਰ ,ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
                        ਅਗਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਔਖ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ/ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਇੱਕੋ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ/ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੇਟ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ', ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨ•ਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਰੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਨ•ਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ•ਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
                         ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਾÀੂਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ•ਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੈਨੂਅਲ 1982 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਰੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ/ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।  ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੁਣ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ/ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

                                                              ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸੋਕਾ 
                                      ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਖ਼ਾਲੀ !
                                                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦਸ ਵਰੇ• ਇਨ•ਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ•ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ  ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ  ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪਟਿਆਲਾ ਇਨ•ਾਂ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਰਵਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 5.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਫੰਡ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਇਨ•ਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
                       ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੁਣ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੌ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਐਲਾਨ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਨਤਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਫਿਲਹਾਲ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ੀ ਰਲੀਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਹੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।
                        ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਹੀ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2429 ਆਫ਼ 2010 ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਧਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕੇਗਾ। 

                         ਬੇਦਰਦ ਹਕੂਮਤ
  ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋਏ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਦੋਲਨ
                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ 'ਚ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 28 ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੂਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ (2012-2016) ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 23901 ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 14 ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ 32 ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਚੀਕਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ 1756 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 7755 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 8968 ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਆਦਾ ਹਨ।
                     ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8299 ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਨਿਸ਼ਟ੍ਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰਨਾ ਪਿਆ। ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ•ਾਂ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ 4246 ਅੰਦੋਲਨ, ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ 7306 ਅੰਦੋਲਨ,ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ 14574 ਅੰਦੋਲਨ,ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ 13089 ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ 11876 ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 32 ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ• ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                     ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੰਕੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 11 ਦਫ਼ਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ 8 ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ 70 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 100 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਰ•ਾ 2015 ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 35 ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 52 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਲਝੀ ਰਹੀ।
                                        ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ : ਅਰਸ਼ੀ
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਭ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।

                                 ਕੇਹੀ ਰੁੱਤ ਆਈ 
              ਚੀਸਾਂ 'ਚ ਗੁਆਚੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਹਾਸੇ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਖ਼ਿੱਤੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕਿਲਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰੀਝਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਮਾਨ। ਇਨ•ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸੇ ਰੁੱਸ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਇਨ•ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜਿਲ•ਣ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਵੀਆ ਦੇ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰ•ਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਸੰਭਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਿਤਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।  ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਨਵੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਸੁਪਨੇ ਖਿੱਲਰ ਗਏ। ਬਾਪ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਜਕੜ ਲਿਆ।
                      ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੁਪਾਣਾ ਦੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਵਰਿ•ਆਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਸਮੀਨ ਜਹਾਨੋ ਤੁਰ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ 6 ਵਰਿ•ਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਮਾਨ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੋਰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਛੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਦਾ ਇਮਾਨ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ,ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਬੱਝਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਹਨਗੜ• ਦਾ 13 ਵਰਿ•ਆਂ ਦਾ ਹਰਮਨ ਸੱਤਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਪੜ•ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ , ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਤਰਾਸ਼ੇ ਨਕਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲਖ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਲਾਜ ਤੇ ਖਰਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ• ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                      ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੌੜੀਵਾਲਾ ਦੇ ਛੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਢਾਈ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਸੱਤ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਪਨ ਉਮਰੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਗੜ• ਜੇਜੀਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਮੋਗਾ) ਦੇ 14 ਵਰਿ•ਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਾਜਵੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨੂੰ ਝੰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 43 ਮੌਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 85 ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
                    ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੱਕ 47,378 ਮੌਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਪਿਛੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 80 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਔਸਤ 90 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਔਸਤ 135 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਹੀ  ਨਾਮਵਾਰ ਨਾਟਕਕਾਰ ਪ੍ਰੋ.ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਨ•ਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚੀਸ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜੜ• ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਨਾ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣ।