ਬਾਬੇ ਨੇ ਖੋਲੀ
                ਸਰਕਾਰੀ ਢੋਲ ਦੀ ਪੋਲ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਲੇ 'ਸੱਚ' ਦੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੋਲ ਖੋਲ• ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜੋ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੈਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਲੇਰ ਦਾ  ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ੈਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੇਠਾਂ 'ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀਆਂ' ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦਾ 82 ਵਰਿ•ਆਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ੈਲਾ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 9 ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।
                    ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਬਿਰਧ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ.ਸੇਨੂੰ ਦੁੱਗਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਝਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਲੇਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਉਪਰ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।

                                   'ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ'
             ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਗੱਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਪੂ ਨੇ ਕਬਾੜ ਬੱਸਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਡਿਪੂਆਂ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਨਕੋਰ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਪੂ ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਕਬਾੜ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਡਿਪੂ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਪੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਡਿਪੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੱਫਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਪੂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੂਸਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ 250 ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ 9 ਡਿਪੂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਡੇ ਡਿਪੂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ 35 ਬੱਸਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਜ, ਹਰ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
                       ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੰਡ ਵਿਚ 25 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਡਿਪੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਚੋਂ 14 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਪੂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਪੂ ਵਿਚ ਖੜ•ੀਆਂ 2004 ਅਤੇ 2005 ਮਾਡਲ ਕਬਾੜ ਬੱਸਾਂ ਦੂਸਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਪੂ ਵਾਸਤੇ ਬਠਿੰਡਾ,ਬੁਢਲਾਡਾ,ਸੰਗਰੂਰ,ਚੰਡੀਗੜ• ਤੋਂ ਦੋ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚਾਰ,ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਦੋ, ਬੁਢਲਾਡਾ,ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਦੋ ਕਬਾੜ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਬਾੜ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮਾੜੇ ਸਨ, ਇੰਜਨ ਉਬਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਇਨ•ਾਂ ਡਿਪੂਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਕਬਾੜ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
                         ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਪੂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 97 ਬੱਸਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਬੱਸਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਕੰਕਰੀਟ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਪੂ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਖਾਸ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਡਿਪੂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਪੂ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਡਿਪੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹਨ।
                         ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਪੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਤਰਫੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਪੂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 'ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ'। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਪੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
                                       ਬਿਨ•ਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨ•ਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਤੋਂ ਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ,ਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 400 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨ•ਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲਏ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

                               ਸਿਆਸੀ ਗੜਬੜ
                   ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਵੋਟਰ 'ਸ਼ੱਕੀ'
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਵੋਟਰ 'ਸ਼ੱਕੀ' ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਇਹ ਵੋਟਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੈਚਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤਾਂ 'ਦਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ' ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਫੋਟੋ ਮੈਚਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਏਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਬਲ ਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰ ਜਿਆਦਾ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਫਿਜੀਕਲੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 7814 ਵੋਟਰ 'ਸ਼ੱਕੀ' ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ• ਵਿਚ 'ਸ਼ੱਕੀ' ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3770 ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
                   ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 8800 ਵੋਟਰ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 1.92 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ 1.01 ਕਰੋੜ ਪੁਰਸ਼ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 90.52 ਲੱਖ ਔਰਤ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 273 ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਦਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੋਲਿੰਗ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਤਕੀਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਨ•ਾਂ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
                                        ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲੱਗੇਗਾ
ਅਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਤਕੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 520 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 190 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 250 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ 190 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਤਕੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਪਾਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                        ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ 'ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਰ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟਰਾਇਲ' (ਵੀਵੀਪੈਟ) ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 2200 ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਈ.ਵੀ.ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਟੈਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਵੈਬਕਾਸਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ• 10 ਫੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਵੈਬ ਕਾਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਐਤਕੀਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                         ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਵੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਵਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਅਬਜਰਵਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਬਜਰਵਰ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮੁਸਤੈਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                                       ਦੁੱਗਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ : ਨਾਰੰਗ
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ 520 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ 250 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਅਬਜਰਵਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਮੈਚਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਵੋਟਰ 'ਸ਼ੱਕੀ' ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਤਕੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ 520 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ 250 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਅਬਜਰਵਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

                           ਮਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ ਦਾ     
            ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ,ਅਮਲ ਪੱਖੋਂ ਹੌਲਾ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਜਮ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ 2007 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਹੋਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਮਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਗੁਪਤ ਸ਼ਾਖਾ) ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗੁਪਤ ਸ਼ਾਖਾ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ,ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ•ੇ ਹਨ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਨ•ਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
                    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ.ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਵਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ 21 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ• ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਹੁਣ ਐਮ.ਪੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ 'ਉਪਦੇਸ਼' ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
                     ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਐਮ.ਪੀ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ 1999 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ• ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮੁੱਦੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਐਮ.ਪੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ 25 ਅਪਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ• ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਐਮ.ਪੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਨੇ 3 ਜੂਨ 1998 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲੌਗੋਂਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ 11 ਮੱਦਾਂ ਚੋਂ ਅੱਠ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਐਮ.ਪੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ• ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।
                                  ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦੈ : ਢੀਂਡਸਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਮ.ਪੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ• ਤੇ ਹੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। 

                                  ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ 
                ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜਣਗੇ 'ਜਿੰਦਰੇ'
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 'ਜਿੰਦਰੇ' ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪੌਂ ਬਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਸਰਦੀ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੇਢ ਵਰੇ• ਤੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਵੀ ਬੰਦ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਪੀ.ਪੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਨੇ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 2469 ਮਿਤੀ 17 ਅਗਸਤ 2016 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹਫਤੇ ਹਫਤੇ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
                     ਨਵੇਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ,ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਗਾਊ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ 2640 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰੈਲ 2017 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਮਈ 2017 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
                    ਇਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ 15 ਜੂਨ 2017 ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 1700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 16 ਜੂਨ 2017 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ,ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਸਰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ 14 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਚਾਲੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2015 ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਡੇਢ ਵਰੇ• ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇਅ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਹੀ ਏਦਾ ਦੀ ਨੌਬਤ ਬਣੀ ਹੈ।
                    ਪਾਵਰਕੌਮ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਸਲਾਨਾ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਏਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਡਿਊਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਵਕੌਮ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਬਣੇਗੀ।
                                ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ : ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਪੀ.ਪੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਸ੍ਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਘੱਟ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਸਡਿਊਲ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਦੋਬਦਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ।
         

                                 ਬਿੱਲ ਕੌਣ ਤਾਰੂ !
       ਸਰਕਾਰੀ 'ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ' ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੂੰਝਿਆ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ 'ਵਾਹ ਵਾਹ' ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਚੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ' ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤਾਂ ਖੱਟ ਲਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 'ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ' ਅਤੇ 'ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ' ਤੇ ਖਰਚੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੋ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਟੀ.ਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਗਸਤ 2016 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2014 ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਗੋਂਵਾਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ 4.38 ਲੱਖ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 6.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਵਰੇ• ਤੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
                      ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਆਏ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾਂ ਦੇ ਕਰਾਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਖੜ•ੇ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ 22 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ 4.23 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਬਜਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ 1.53 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ 82,370 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ•ੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਖਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ 43 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਮਹਿਕਮਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
                      ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਦੇ 43 ਲੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਡਿਸਪਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿਚ ਕਰਾਏ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੋਗਾ,ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਖੜ•ੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਫਤਹਿਗੜ• ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਤੇ ਆਏ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ,ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਕਰਾਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ 4.59 ਲੱਖ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਖੜ•ੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੀ 8.50 ਲੱਖ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
                      ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸੇਨੂੰ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾਨ ਪਲਾਨ ਸਕੀਮ (ਅਡਵਰਟਾਈਜਿੰਗ ਐਂਡ ਪਬਲੀਸਿਟੀ) ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਸਕੀਮ (ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ,ਹੋਰਡਿੰਗ ਐਂਡ ਬੈਨਰਜ਼) ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
                                    ਸਭ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ : ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ
ਸਾਬਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਕਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ।

                               'ਪੰਥਕ' ਸਰਕਾਰ     
     ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਖਾਲਸਾ ਹੈਰੀਟੇਜ' ਦਿਖਾਏਗੀ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 'ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ' ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਖਾਲਸਾ ਹੈਰੀਟੇਜ' ਦਿਖਾਏਗੀ। ਇਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਲਿਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਉਂਜ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 2016-17 ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਜਟ 139.50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 271.27 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 80 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਬੱਸਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਖਾਲਸਾ ਹੈਰੀਟੇਜ' ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 11 ਬੱਸਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਸਰ ਲਈ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਬੱਸਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 'ਖਾਲਸਾ ਹੈਰੀਟੇਜ' ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਬੱਸਾਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 30 ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਚੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ।
                      ਬਠਿੰਡਾ ਚੋਂ 8 ਬੱਸਾਂ,ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਚੋਂ ਪੰਜ ਪੰਜ,ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਂ 8 ਬੱਸਾਂ,ਪਟਿਆਲਾ ਚੋਂ 7 ਬੱਸਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਦਾ 27 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਖਾਲਸਾ ਹੈਰੀਟੇਜ' ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲਾਸਰ ਤੇ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦਾ ਇਹੋ ਖਰਚਾ 19.62 ਕਰੋੜ ਬਣੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਤੇ 50.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਬਣਾਏ ਦਫਤਰ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
                       ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਨਾਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੀ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 168 ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨੂੰ ਸਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹਾਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਨਸਾ ਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਬੱਸਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਜਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                     ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਕਰੇ।
                                        ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ : ਕੋਹਾੜ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਮਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। 

                                 ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ 
              ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਛੇੜੀ ਜੰਗ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ ਮਹਿਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂਸਰ ਮਹਿਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਲਿਤ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਅਣਪੜ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਦਲਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਰੋਗ ਦੀ ਜੜ• ਕੱਟਣ ਲਈ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ 63 ਵਰਿ•ਆਂ ਦੀ ਅਣਪੜ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕੋਹੜ• ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
                      ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਘਾਹ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇੰਟਰ ਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਥ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਟਕ ਲਾਈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
                      ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 60 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪੜ•ੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਵਰੇ• ਪੰਚਾਇਤ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਵਰੇ• ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਬਸਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਅਤੇ ਹਰ ਗਲੀ ਵਿਚ ਟ੍ਰੀ ਗਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 24 ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਹੋਰ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀ.ਡੀ.ਓ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਰਜਿਸਟਰ,ਜਨਮ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਹ ਸਾਹਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                       ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਈ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਾਫੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

                            ਜੇਤਲੀ ਰੰਗ 
         ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜੇ• ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤਰਕ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 3811.79 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਮਾਲੀ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ 972 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 3811.79 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੈ।
                     ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ 337.94 ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ 324.66 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ 311.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ,ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ•ਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2005-06 ਤੋਂ ਸਾਲ 2009-10 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 969.92 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚਾਰ ਵਰੇ• ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦਾ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
                     ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 1,13,318 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1986 ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਲ ਵਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਬਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
                                             ਰਾਹਤ ਦੀ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ : ਭੂੰਦੜ
ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

                                ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ
                     ਨੀਂ ਸੜਕੇ ਬਾਦਲ ਦੀਏ ...
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਸੜਕ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਛੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਸੜਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਇਨ•ਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2011-12 ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 10.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਸੜਕ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ,ਗਰੀਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੈਪਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
                        ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ.ਆਈ.ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਹੇ ਪਾਸੇ ਕਰੀਬ 3500 ਅਸ਼ੋਕਾ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਕਰੇਸੀਆ, ਜਕਰੰਡਾ ਅਤੇ ਕੁਇੰਨਜ਼ ਦਰਖ਼ਤ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਸ਼ੋਕਾ ਦਰਖ਼ਤ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੌਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦਰਖ਼ਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਗਰੀਨ ਪੱਟੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਕਰੀਬ 28 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਵਿਚਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਤੱਕ 21295 ਕਨੇਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹੀ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                   ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਉਪਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਦਲ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਫੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਲਈ ਲਾਏ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬਰਿੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਝੱਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸੜਕ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਰਗੀ ਸੜਕ ਵਾਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਦਿੱਖ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵੰਡੀ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਖੱਡੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।
                                              ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਏ : ਤਿਵਾੜੀ
ਜ਼ਿਲ•ਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸੜਕ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਆਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਆਮ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪੌਦੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁੜ ਪੌਦੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

                            ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੰਡੀ
            ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ 'ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ' !
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੰਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 28 ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 96,771 ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 36318 ਤਸਕਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਗੜੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2016 ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ 36318 ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੜੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ 37 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ 2723 ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਰ•ਾ 2015 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 12,189 ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 10233 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਰ•ਾ 2014 ਵਿਚ 10141 ਅਤੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 11265 ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ।
                    ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੀ ਫੜੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਨਿਆਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫੜੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਸਕਰੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ 37.57 ਫੀਸਦੀ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 38 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
                   ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਤਸਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 16.04 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 19.80 ਕੁਇੰਟਲ ਅਫ਼ੀਮ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਰ•ੇ ਦੌਰਾਨ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 1.04 ਕੁਇੰਟਲ ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ 97.78 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 6.01 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 4.20 ਕੁਇੰਟਲ ਅਫ਼ੀਮ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ 7.29 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 3.92 ਕੁਇੰਟਲ ਅਫ਼ੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫੜੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
                    ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਈ. ਆਰ. ਬੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵਾਧੂ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਆਦਾ ਵਿਕੇਗਾ ਉਥੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ•ਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
        

                                    ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲਾ 
            ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਨੱਪੀ 'ਗੁਰੂ ਜੀ' ਦੀ ਪੈੜ !
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ 'ਗੁਰੂ ਜੀ' ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਹਫਤਾ ਲਖਨਊ ਵਿਚ 'ਗੁਰੂ ਜੀ' ਦੀ ਛਾਣਬਾਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਦਾ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਫਿਰਕੀ ਘੁੰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਗੁਰੂ ਜੀ' ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਏ ਹਨ। ਏਨਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਗੁਰੂ ਜੀ' ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਹਫਤਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ 'ਗੁਰੂ ਜੀ' ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਲਖਨਊ ਰਿਹਾ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ 'ਗੁਰੂ ਜੀ' ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਤੈਅ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਗੁਰੂ ਜੀ' ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 'ਗੁਰੂ ਜੀ' ਦਾ ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਗਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੂੰ 'ਗੁਰੂ ਜੀ' ਦਾ ਅਸਲ ਪਤਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
                       'ਗੁਰੂ ਜੀ' ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ 'ਗੁਰੂ ਜੀ' ਦੇ ਕੁਝ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਅਹਿਮ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਮ ਜਾਅਲੀ ਸਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਇਸੂ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। 'ਗੁਰੂ ਜੀ'  ਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਟੀਮ ਨੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਵੀ ਟੀਮ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। 'ਗੁਰੂ ਜੀ' ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਮਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਪੜਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਬੱਝਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਗੁਰੂ ਜੀ' ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰਖਵੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
                    'ਗੁਰੂ ਜੀ' ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਣਦੱਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 'ਗੁਰੂ ਜੀ' ਵਲੋਂ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਝ ਸੁਆਲ ਗਲਤ ਹੱਲ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਗੁਰੂ ਜੀ' ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 'ਗੁਰੂ ਜੀ' ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗੱਫੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ ਛੱਕ ਲਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਬਾਹਰ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੁਣ ਮੁੜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਠੇ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਬਿੱਟੂ ਸਰਪੰਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਲੱਗਦੇ ਭਾਣਜੇ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਭਾਣਜੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸਾਗਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।