ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ 
                    ਗੋਆ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਏ ਭਾਰੇ
                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਖੋਲ•ੇ ਰਿਜ਼ੌਰਟਾਂ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 202 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਇਹ ਰਿਜ਼ੌਰਟ (ਹੋਲੀਡੇਅ ਹੋਮਜ਼) ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਸੂਰੀ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚਲੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਰਿਜਾਰਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਗੋਆ ਦਾ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤੰਗੀ ਵਿਚ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਰਿਜ਼ੌਰਟਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਰਿਜ਼ੌਰਟਾ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੈਰਸਪਾਟਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੋਆ ਵਿਚ ਸੋਹਨੀ ਹਾਲੀਡੇ ਇੰਨ, ਮਸੂਰੀ ਵਿਚ ਸੈਪਲਿੰਗ ਅਸਟੇਟ ਹਾਲੀਡੇ ਰਿਜ਼ੌਰਟ,ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਮਾਊਂਟ ਵਿਊ ਹਾਲੀਡੇ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਾਏ ਹਾਲੀਡੇ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਆ ਦਾ ਰਿਜਾਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ  ਬਾਕੀ ਜੈਪੁਰ,ਮਸੂਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਰਿਜਾਰਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
                  ਗੋਆ ਦਾ ਰਿਜਾਰਟ ਸਾਲ 2009-10 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੱਕ 18.47 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਦੇ ਆਮ ਕਮਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਿਰਾਇਆ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 250 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਆ ਵਿਚ 31 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ 22.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ•• ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 1.87 ਕਰੋੜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਰਚਾ 4.90 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਸੂਰੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ੌਰਟ 4 ਨਵੰਬਰ 1987 ਵਿਚ 50.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 2003-04 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੰਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਰਿਜਾਰਟ ਦਾ ਘਾਟਾ 50.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਪਏ ਰਿਜਾਰਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਔਸਤਨ ਹਰ ਵਰੇ• ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2005-06 ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਰੇ• ਵਿਚ ਬੰਦ ਪਏ ਇਸ ਰਿਜਾਰਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9.64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ।ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ 9 ਅਪਰੈਲ 1987 ਨੂੰ 54.74 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰਿਜਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2004-05 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਰਿਜਾਰਟ ਤੇ ਲੰਘੇ 12 ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ 53.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਰਿਜਾਰਟ 31 ਮਈ 1990 ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2006-07 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ।
                 ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਰਿਜਾਰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 52.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਮਸੂਰੀ ਦਾ ਰਿਜਾਰਟ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਰਿਜਾਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨ•ਾਂ ਰਿਜਾਰਟਾਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਜਾਰਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ•ੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਰਿਜਾਰਟ ਵੀ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਿਜਾਰਟ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਰਿਜਾਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
                                    ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ : ਠੰਡਲ
ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਿਜਾਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦ ਪਏ ਰਿਜਾਰਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਰਿਜਾਰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

                                ਹਵਾ ਵਿਚ ਡਾਂਗਾਂ
          ਸਵਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ !
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਓ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਫੇਲ• ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਢਿੱਲੀ ਮੱਠੀ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਲੰਘੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।  ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵਿਚ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਵਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
                   ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮੋਹਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾ. ਮੰਗਲ ਸੇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ.ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦਬਾਓ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਫੌਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ।
                  ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਗੇਮਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਰਚ 2011 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਚਾਰ ਵਰੇ• ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਤਕੀਂ ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਦਫ਼ਾ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                                      ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ : ਖੰਨਾ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਵਾਰੇ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾਮਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਾਮਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

                                 ਭੌਂਅ ਦੇ ਭਾਅ
   ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿਚ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਭੌਂਅ ਦੇ ਭਾਅ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਾਲੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫੇਜ ਤਿੰਨ ਵਿਚ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਜਗ•ਾ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਡਾ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਫੇਜ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੇ ਪੂਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਏਕੜ ਜਗ•ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੂਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਭਾਗੂ ਰੋਡ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸਟੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ•ਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਪੂਡਾ ਕੋਲ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੂਡਾ ਕੋਲ ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਜਮ•ਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਰਹਿਤ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।
                     ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੂਡਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਮ•ਾ ਕਰਾਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਪੂਡਾ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਡਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੂਡਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਫੇਜ ਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੇਜ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇਹ ਸੌਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਅ ਤੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੂਡਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਡਾ ਨੇ ਮਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਲਾਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਫੇਜ ਤਿੰਨ ਦੇ ਦਾਦੀ ਪੋਤੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਡਾ ਨੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ 1325 ਗਜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ•ਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁਣ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਜਗ•ਾ ਵਿਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 54 ਅਫਸਰ ਇਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
                   ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫੇਜ ਵਿਚ ਵਪਾਰਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਪੂਡਾ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਕੁਸਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਖੁੱਲ•ੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਪੂਡਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਦੋ ਏਕੜ ਜਗ•ਾ ਮੁੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ•ਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਰੇ ਫਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
                                  ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਅ ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ : ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਪੂਡਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੂਡਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ•ਾ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। 

                               ਆਖਰੀ ਚਾਰਾ
       ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ !
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭੁੰਜੇ ਲਾਹੇਗੀ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਚਾਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਤਾਂ ਪਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਜਰੂਰ ਬਣੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੈਟ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਇੰਤਜਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
                  ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਯਾਤਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਰਜਜ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਜ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟੋਟਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਡਲਿਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾੜੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਅੱਡਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਗਸਤ 2013 ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੂਧਰਾ ਰਾਜੇ ਨੇ 29 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
                ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦਾ ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕਰੀਬ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦੀ 37 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਅੱਡੇ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਉਡਾਣਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਹੈ।
                            ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ : ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ  
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਪਾਲਿਸੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਾਹੇ ਵਾਲੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਬਣੀ ਹੈ। 

                            ਕੇਹੀ ਰੁੱਤ ਆਈ
  ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅੱਖ !
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਐਤਕੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਕੁੱਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧਨੰਤਰਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ•ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਭੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਰ•ਾ 2016-17 ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 22 ਮਾਰਚ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛੁਕ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿੱਕੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ• ਦੀ ਊਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ 858 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਊਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
                     ਊਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ 86,ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ 220 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 97 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ 430 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿਵਿਆ ਸਿੰਗਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 743 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ।ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਇੱਛੁਕ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ 512 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਰੇਨੂੰ ਖੰਨਾ ਨੇ 23 ਅਤੇ ਮੀਨੂੰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ 23 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵੀ ਤਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਨਮ ਦੁੱਗਲ ਨੇ 7,ਸੀਮਾ ਦੇਵੀ ਨੇ 11,ਮੰਜੂ ਨੇ 6,ਸਰੋਜ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ 36 ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਨੇ 9 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ 34 ਫੀਸਦੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਠੇਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
                   ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਡੋਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਠੇਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 325 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ 150 ਤੋਂ ਉਪਰ,ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ 425 ਤੋਂ ਉਪਰ,ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 126,ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਕੀਬ 250 ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 136 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਦਲਿਤ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਏ ਡੋਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ 858 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਹਿਤਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਐਤਕੀਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ।
                  ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਤਾਂ ਐਤਕੀਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਕੇ ਚਾਹਵਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ,ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ,ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਠੇਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜ ਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦਫ਼ਾ ਡਰਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਖੁਦ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
        

                                ਯਾਦ ਕਰੋ ਕੁਰਬਾਨੀ  
   ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 8.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਏਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਰਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਚੋਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਵਿਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
                    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਨ•ਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2013-14 ਅਤੇ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ•ੇ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਵਾਰਡ ਹਰ ਵਰੇ• ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹਰ ਵਰੇ• ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ  ਸੀ ਕਿ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
                    ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਦਿ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ 7.13 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ 4.16 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਿਰਦੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ(ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ) ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                                  ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਖੇਡਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2011 ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ,ਸੰਨ•ੀ ਦਿਉਲ ਤੇ ਬੌਬੀ ਦਿਉੁਲ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਬਜਟ 7.17 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਫਰਵਰੀ 2012 ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਨ। ਮੁੜ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਚਾਰ ਵਰੇ• ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਇਨ•ਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਕੱਲੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ।

                                   ਮੋਦੀ ਯਾਤਰਾ 
              ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਝੂਟੇ ਕਰੀਬ 83 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡੇਢ ਵਰ•ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 19 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖਰਚਾ 144.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਡੇਢ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ ਹੀ 19 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬ 83 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ (1999-2004) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖਰਚੇ ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ 1010.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਭੂਟਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ 2.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰਾ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੇ 20.35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਜਪਾਨ ਦੌਰੇ ਤੇ 13.47 ਕਰੋੜ,ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਤੇ 19.04 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ,ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਫਿਜੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖਰਚ ਤੇ 22.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ।
                     ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 6 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਸਾਲ 2002-03 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰੇ• 2004-05 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 30.47 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2004-2009) ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖਰਚਾ 289.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2009-2014) ਸਮੇਂ ਹਵਾਈ ਖਰਚਾ 493.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• 2013-2014 ਦੌਰਾਨ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ‘ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਿਸ਼ਟਰ,ਮਨਿਸਟਰਜ਼-ਮੈਨਟੀਨੈਸ ਆਫ਼ ਪੀ.ਐਮਜ ਏਅਰ ਕਰਾਫਟ-ਅਦਰ ਚਾਰਜਜ’ ਬਜਟ ਹੈੱਡ ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                     ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੱਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹਵਾਈ ਖਰਚ ਸਾਲ 2009-2010 ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਰੇ• ਵਿਚ 10 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ 128.89 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਵਾਈ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੇ ਨੇ ਫਰਾਂਸ,ਜਰਮਨੀ,ਕੈਨੇਡਾ,ਯੂ.ਕੇ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਰ ਵਰੇ• ਹਵਾਈ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼   ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
                                     ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੱਲ ਬਣਾਈ : ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ
ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੱਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।  

                                      ਭਾਈਚਾਰਾ
                  ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ...
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਝਗੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਿਵੇਕਲੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਉਬਾਲਾ ਦੇਣ ਥਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗੂੜੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਉਲ ਰਜਵਾਹਾ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਰਜਵਾਹੇ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਘਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਖਾਲ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਖਾਲ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਸ਼ਹੀਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੌਰੇਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਖਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਹਨ। ਕੌਰੇਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 21.5 ਮਿੰਟ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਸ਼ਹੀਦਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 18 ਮਿੰਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕਲਾਲਵਾਲਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।                                                                  ਪਿੰਡ ਫੱਗੂ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲਾਲਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤ ਸਿੰਜਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਚਾਰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਡਬਵਾਲੀ ਮਾਈਨਰ ਦਾ ਮੋਘਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਣਕਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਮਸਰਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੰਸੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਘੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਟਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤ ਸਿੰਜਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ।                                                                        ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੱਗੂ,ਡੋਗਰਾ ਵਾਲੀ,ਪੱਕਾ ਸ਼ਹੀਦਾ,ਸਿੰਘਪੁਰਾ, ਧਰਮਪੁਰਾ, ਤਖਤਮੱਲ ਅਤੇ ਕਿਉਲ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੱਤਾਬਾਲੂ,ਕਲਾਲਵਾਲਾ, ਕੌਰੇਆਣਾ, ਗਹਿਲੇਵਾਲਾ, ਮਿਰਜੇਆਣਾ,ਬਹਿਮਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰੰਘ,ਬਹਿਮਣ ਕੌਰ ਸਿੰਘ,ਜੋਗੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗਾਟਵਾਲੀ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਪਿੰਡ ਲਹਿਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੌੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮੀਆਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੂਰਤੀਆ,ਰੋੜੀ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਸਲਾ,ਜਟਾਣਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਦੋਹੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੋਟਾਂ ਤਲਾਸ ਰਹੇ ਹਨ। 

                                  ਬਾਦਲ  ਸਾਹਿਬ !
             ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕੂਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਸਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਕਰੀਬ ਹੋਰ 1200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿਚ ਥਰਮਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ 850 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਥੇ ਛੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਾਧਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਧਾਊ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਲਾਉਣ ਖਾਤਰ 376 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 115 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ।
                     ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਰੋਮਾਣਾ ਦੀ  ਸਾਲ 1984 ਵਿਚ 254 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਏਮਜ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਲਈ ਸਾਲ 1988 ਵਿਚ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 138 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਰੀਬ 70 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਡਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 1988 ਵਿਚ 60 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 107 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਡਾ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੌਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰੇ।
                   ਜਗਰਾਓ ਵਿਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਈ 94 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਡਾ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ(ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਆਗੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸੂਗਰਫੈਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਐਮ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਛੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਜਗਰਾਓ ਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਪੂਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਤਾਈ ਮਿੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਕਤਾਈ ਮਿੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 23 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਤਾਈ ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਪਲਾਂਟ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਬੋਹਰ ਵਿਚ ਕਤਾਈ ਮਿੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 42 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੂਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
                 ਮਲੋਟ ਵਿਚ ਖੰਡ ਮਿਲ ਵਾਲੀ ਕਰੀਬ 51 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਡਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਦੋ ਕਤਾਈ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਨਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਤਾਈ ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਵਾਸਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਧਵਾ ਵਿਚ ਕਤਾਈ ਮਿੱਲ ਵਾਸਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਨਕੋਫੈਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨੀਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਈ,ਉਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ।
                                ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ : ਵਲਟੋਹਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਏਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਬਣਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀ ਹੈ।
        

                         ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ
 ਬਹਾਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਯਾਤਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮੌਜ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਟਰੇਨਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲਿਪਾਪੋਚੀ ਤੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਕਰੀਬ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕਰੀਬ 34.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕਰੀਬ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੇਨ ਪਿਛੇ ਹਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ,ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਟਰੇਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਪੋਸਟਰ (ਵਿਨਾਇਲ ਪੋਸ਼ਚਰਿੰਗ) ਦੇ 42.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਲਾਸਰ ਲਈ ਜੋ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ 17290 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                  ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 31 ਟਰੇਨਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੇਨ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 15.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 46.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਲਏ ਲੋਨ ਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਤੇ 26.71 ਕਰੋੜ, ਵਾਰਾਨਸੀ ਲਈ 5.56 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਸਰੀਫ ਲਈ 2.22 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਤੇ ਇਹ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰਫ਼ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।
                 ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਛਤੀਸ਼ਗੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2013 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਛਤੀਸ਼ਗੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ•ਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2015 ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਉਮਰ ਹੱਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੁੱਲ•ੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
                 ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਟਰੇਨ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਯਾਤਰਾ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ•ਾਂ 1000 ਯਾਤਰੀਆਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 221 ਯਾਤਰੀ ਹੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 280 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਇਵੇਂ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ 26 ਅਤੇ 50 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 243 ਸੀ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
            ਯਾਤਰਾ ਪੈਕੇਜ : ਇੱਕ ਝਾਤ
ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ   ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਖਰਚਾ
ਸ੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ   11532 ਰੁਪਏ
ਵਾਰਾਨਸੀ    9610 ਰੁਪਏ
ਅਜਮੇਰ ਸਰੀਫ   7688 ਰੁਪਏ
ਕਟੜਾ    5766 ਰੁਪਏ।

                             ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਵਨ
       ਰਿਵਾਲਵਰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਸੌ ਕਰੋੜ ਫੂਕੇ 
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਕਾਨਪੁਰੀ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਵਨ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਨਪੁਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਫੂਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਾਨਪੁਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਖੁਦ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਦਾ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ• ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਖੁੱਲ• ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨਪੁਰੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰੀ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ 32 ਬੋਰਡ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਕਾਨਪੁਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੁਣ 71,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
                    ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਗੰਨ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਨਪੁਰ ਚੋਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਇਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ• ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੌਲੋਕੇ ਦੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨਪੁਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਵਾਲਵਰਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਨਪੁਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
                  ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ 6500 ਰਿਵਾਲਵਰ ਵਿਕੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਨਪੁਰ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ 7400 ਰਿਵਾਲਵਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 3700 ਰਿਵਾਲਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ 32 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚੀ ਗਈ। ਐਤਕੀਂ ਕਾਨਪੁਰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ 9000 ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 4500 ਰਿਵਾਲਵਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਕਾਨਪੁਰ ਰਿਵਾਲਵਰ 1177 ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ 1112 ਲੋਕਾਂ,ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ 1451 ਲੋਕਾਂ, ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ 1623 ਅਤੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ 1700 ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨਪੁਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਲੋਕ ਇਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
                                    60 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ : ਰਾਓ
ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਰਕਸ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਐਮ.ਰਾਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਿਵਾਲਵਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਤਕੀਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜਨੂਨੀ ਹਨ।
     

                                   ਹਕੀਕਤ 
   ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ ਜਲ ਬੱਸ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਲ ਬੱਸ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਪਏਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿਖੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਰੱਖ ਵਿਖੇ ਜਲ ਬੱਸ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਬੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਰਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਜਲ ਬੱਸ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਾਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਲ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਜੁਆਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਵੀਡਸ਼ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਕੰਪਨੀ ਸਕੈਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਜਲ ਬੱਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਜਲ ਬੱਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਨ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜਲ ਬੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਰੀਕੇ ਰੱਖ ਵਿਖੇ ਜਲ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਬੱਸ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਜਲ ਬੱਸ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕੇਗੀ।
                    ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜਲ ਬੱਸ ਦਾ ਬਚਾਓ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਾਰਡਨ ਸ੍ਰੀ ਧਰੇਂਦਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਬੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਰੱਖ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਜਲ ਬੱਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਚਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲ ਬੱਸ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਇਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ) ਤਰਫ਼ੋਂ ਜਲ ਬੱਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਲ ਬੱਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਫੰਡ ਮੰਗੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਫੰਡ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜਲ ਬੱਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰੀਬ 60 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 10 ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਬੱਸ ਵਿਚ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ। ਜਲ ਬੱਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                  ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਰਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਨਵਜੋਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਲ ਬੱਸ ਤੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਾਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਬੱਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਵਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰੀਕੇ ਰੱਖ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 93 ਰੱਖਾਂ ਚੋਂ 87 ਰੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ,ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰੱਖਾਂ ,ਚੰਡੀਗੜ• ਦੀ ਇੱਕ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫਸਰ (ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ਼) ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
                                     ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 7.5 ਕਰੋੜ ਦੇਵੇਗਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੈਂਕ
ਹਰੀਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ 7.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੈਰਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡੀ.ਪੀ. ਐਸ. ਖਰਬੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹਰੀਕੇ ਰੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਚ ਟਾਵਰ, ਮਿਊਜੀਅਮ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਵਹੀਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ,4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਵਾਕ ਵੇਅ ਆਦਿ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਹਰੀਕੇ ਰੱਖ ਵਿਖੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
         

                                  ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ 
               ਹਥਿਆਰ ਪੁਰਾਣੇ,ਕਾਰਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮਾਰਡਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਪੁਲੀਸ (ਐਮ.ਪੀ.ਐਫ ਸਕੀਮ) ਤਹਿਤ ਜੋ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ,ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਐਮ.ਪੀ.ਐਫ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਹੀ 19.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨ ਕਿਸ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦਾ ਜੁਆਬ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵਿਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                  ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ 550 ਵਾਹਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 467 ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਰੇ• ਵਿਚ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਫੰਡ ਇਕੱਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿਓਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 8 ਟਿਓਟਾ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਮਾਰੂਤੀ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜਾਇਰ ਅਤੇ 21 ਮਾਰੂਤੀ ਆਰਟੀਗਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਚਾਰ ਮਾਰੂਤੀ ਈਕੋ,ਦੋ ਮਾਰੂਤੀ ਈਟੋ,ਦੋ ਮਾਰੂਤੀ ਸਿਆਜ,62 ਮਹਿੰਦਰਾ ਬਲੈਰੋ ਐਲ.ਐਕਸ ,11 ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੈਂਪਰਸ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 19.45 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚੋਂ 30 ਬੁਲਟ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ,220 ਸਜੂਕੀ,ਜੀ.ਐਸ 150 ਆਰ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ 65 ਟੀ.ਵੀ.ਐਸ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਹਨ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਫੌਰੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ 22 ਟਾਟਾ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 16 ਫੋਰਸ ਟ੍ਰੈਵਲਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਹਨ।
                  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲ 2012-13 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਐਮ.ਪੀ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 94.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 55.18 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 38.13 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 20 ਦਿਨ ਬਚੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲੀਸ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 30.50 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ 38.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਐਤਕੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 17.05 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਪੁੱਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਕੋਰ ਵਾਹਨ ਜਰੂਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਥਿਆਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਹਨ।
                   ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਲਈ 20 ਲੈਂਡ ਕਰੂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਡੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਮੰਗ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।
                                  ਏ.ਕੇ-47 ਅਸਾਲਟਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ : ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ
ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ (ਪ੍ਰੋਵੀਜਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮਾਰਡਨਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ.ਰੈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮ.ਪੀ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਜੋ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਹਰ ਕੰਪੋਨੈੱਟ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 3300 ਏ.ਕੇ-47 ਅਸਾਲਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
        

                                   ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖੇਤੀ
                 ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ
                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 450 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰ•ਾ 2015 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ 725 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 449 ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹੈ ਜਿਥੇ 107 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਕੁੱਲ 449 ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2015 ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 (ਛੇ ਮਹੀਨੇ) ਵਿਚ 444 ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
                    ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਆਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2015 ਮਗਰੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਕਦਮ ਤੇਜ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 57 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਸੂਬੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਆਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ•ਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਤੋਂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਸਨ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
                 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਸਾਲ 2010 ਤੱਕ ਦੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 6926 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਾਸਤੇ 66 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਰੀਬ 643 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਵੰਡਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ•ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ,ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰੀਬ 19998 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।  ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

                           ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਬਿਗਾਨੇ
   ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲੇ !
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚੋਂ ਦਰਜਨ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2014-15 ਅਤੇ 2015-16 (ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ) ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3385.64 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਸਾਲ 2012-13 ਅਤੇ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਇਨ•ਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4796.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 1210.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਘੱਟ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ•ਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
                  ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 12.16 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 103.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 563.18 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ 94.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਿਆਦਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 146.03 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਜਿਆਦਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 521.67 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 316.27 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
                 ਨਿਰਮਲ ਭਾਰਤ ਅਭਿਐਨ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23.90 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਿਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਐਨ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ 399 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਨਾਲੋਂ 111.30 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਡਰਿਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 124.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 292.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 81.31 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਰੇ• 2013-14 ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰੇ• 2014-15 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ 16 ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਮਿਲੇ।
                    ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਰਬਨ ਰਿਨਿਊਅਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1.59 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 291.91 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 29.19 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਜਿਆਦਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
                                    ਕਟੌਤੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ : ਵਲਟੋਹਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
                                   ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ : ਚੰਨੀ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਧ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਟੱਕਰ ਲਵੇ।