ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ
                ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ‘ਗੋ ਬੈਕ’
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨੂੰ ‘ਗੋ ਬੈਕ’ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿੰਨੇ ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਸਾਇਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਗੋ ਬੈਕ’ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਨੇ ਸਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦਾ 150 ਵਾਂ ਜਨਮ ਵਰ•ਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਹਨ। ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਢੁੱਡੀਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਵਿਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੁਣ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।                                                                                                                                                                                        ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਜਨਮ ਵਰ•ਾ ਮਨਾਉਣ ਕਰਕੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਤਕਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲੰਘੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 2007 ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।                                                                                                                                                                           ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਡੇਢ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਸਤੇ 9.50 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਢੁੱਡੀਕੇ ਵਿਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਥੇ 1600 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ 12 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਡਾ.ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਿਊਜਿਕ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜ ਵਿਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵਿਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਇਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਨਾ ਐਸਟੋਟਰਫ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ।                                 ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਬਾ ਪਾਖਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਲਰਕ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 35 ਅਸਾਮੀਆਂ ਚੋਂ 15 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪੰਜ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੈ।ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰਸੇਮ ਰੋਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਚਾਰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਡੀਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿੰਨੇ ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 150 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗਲੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਤੇ ਓਵਰ ਬਰਿੱਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
                       ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਢੁੱਡੀਕੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਤਾਬਦੀ ਵਰ•ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਜਨਮ ਸਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                                         ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਰ          
ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਮਾ ਤੇ ਕਿੱਲਿਆ ਵਾਲੀ ਵਿਚ ਬਣੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਲਾਨਾ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਦੀ ਹੈ। ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਚ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਪੱਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੌਲਦਾਰ ਕਾਫੀ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.16 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
   

                                  ਖੇਤੀ ਸ਼ਹੀਦ
                    ਤੁਰ ਗਏ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ...
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਵਿਧਵਾ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਕੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਰੇ,ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਇੱਕੋ ਦੁੱਖ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਪਿਥੋ ਦੀ ਇਸ ਵਿਧਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਓਪਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਲ ਮਾਰਗ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੀ ਖਬਰ ਆਈ। ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼। ਅੰਗਹੀਣ ਲੜਕਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ। ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
                     ਪਿੰਡ ਜੇਠੂਕੇ ਦੀ 80 ਵਰਿ•ਆਂ ਦੀ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੌਂਕ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੂਰੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਿੰਦੂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਢਾਰਸ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਨੇ 15 ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਰ ਰੰਗ ਵੇਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਰੌਂਅ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚਿੜੀਆਂ ਚਹਿਕਣ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ 70 ਵਰਿ•ਆਂ ਦੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਤੇ ਉਮਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਉਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
                      ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਗੁਆਚੇ ਪੁੱਤ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ(ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੂੰਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕ ਦੇ ਬੈਠਣਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਪੁੱਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਦਫਤਰ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਚੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਵੇ।
                    ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਧਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਖੇਤ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਉਠ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਵਿਧਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਜ਼ਜ਼ਬ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।
                    ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
   

                                 

           

                         ਭੈਣੋਂ ਔਰ ਭਾਈਓ
‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖਾੜੇ
                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਕਰੀਬ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 10 ਐਪੀਸੋਡ ਰਲੀਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ ਕਰੀਬ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਿਲੇਅ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੱਕ 8.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।                                                ਇਹ ਖਰਚਾ 9 ਐਪੀਸੋਡਜ਼ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਆਖਰੀ ਐਪੀਸੋਡ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਲੇਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 15 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ 6.38 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2015 16 ਦੌਰਾਨ 2.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਲੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਐਨ,ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ,ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ,ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਣਾਓ,ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਭੂਚਾਲ,ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।                                                                                                                      ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚੇਤੰਨਤਾ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਿਲੇਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਦੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
                                        ਭਾਸ਼ਨ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਹੈ।

                                 ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਸਿਟੀ
          ‘ਵਾਇਆ ਬਠਿੰਡਾ’ ਤੋਂ ਡਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ‘ਵਾਇਆ ਬਠਿੰਡਾ’ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਦਾਗ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕਾਲਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 52 ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ 23 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ 29 ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਸਕਾਲਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਤਕੀਂ ਇੱਕੋ ਵਰੇ• ਵਿਚ 45 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਸਿਟੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਮਹਾਂਨਗਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮਿਰਤੀ ਇਰਾਨੀ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਘੁੱਦਾ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 20 ਸੈਂਟਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 140 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਹਾਲੇ 83 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਹਨ।
                   ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 27 ਅਧਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ 22 ਅਧਿਆਪਕ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਦੋ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਚੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਦੇ ਗਏ। ਏਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਜੋ 20 ਸੈਂਟਰ ਹਨ ,ਉਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸਕਾਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨੋਬਲ ਸਕਾਲਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਸਿਟੀ 17 ਫਰਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਰਜੀ ਕੈਂਪਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਗਾ ਮਿੱਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਧਾਗਾ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਛੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਘੁੱਦਾ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਵਰੇ• ਵਿਚ ਕੈਂਪਸ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।
                  ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਘੁੱਦਾ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਘੁੱਦਾ ਕੈਂਪਸ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 675 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 24 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ.ਆਰ.ਕੇ.ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਚ ਸਕਾਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਵਾਇਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਫੈਕਲਟੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ,ਉਹ ਅਡਹਾਕ ਸੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਰਸਿਟੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
                  ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਟਾਫ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ 500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੁੱਦਾ ਪਿੰਡ ਲਈ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਡਾ.ਸਤਨਾਮ ਜੱਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ,ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
                                        ਅੱਛੇ ਸਕਾਲਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ : ਚਾਂਸਲਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ.ਐਸ.ਐਸ.ਜੌਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਕੁਨੈਕਟੇਵਿਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਟਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਅੱਛੇ ਸਕਾਲਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
   

                                      ਚੌਟਾਲਾ ਲਈ 
               ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ ਚ ਹੋਇਆ ‘ਪਰਕਾਸ਼’
                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਲਈ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਇੰਤਜਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੇਲ• ਅੰਦਰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਅਹਾਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਅੰਦਰ ਬੀ ਕਲਾਸ ਅਹਾਤਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਫਲੱਸ ਸੀਟ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜੇਲ• ਗਾਰਦ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ (ਜੇਲ•ਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਾਹਿਰ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਬ 3.30 ਵਜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਦਾ ਗੁਪਤ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਜੇਲ• ਅੰਦਰ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ ਕਲਾਸ ਅਹਾਤਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਜੇਲ• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰ 10.30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਆਮਦ ਵਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
                     ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ• ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਸਿਫਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਚੌਟਾਲਾ ਕਰੀਬ 67 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਭਲਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਅਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਲ• ਗਾਰਦ ਵਲੋਂ ਜੇਲ• ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਲੇ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ।                                                                                                                                       ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਪੀ.ਬੀ 65 ਐਕਸ 0202 ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਜੇਲ• ਗੇਟ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਝੰਡੀ ਲੁਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਰਫੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੀ ਕਲਾਸ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੈ,ਉਸ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 1990 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਬੰਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ,ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ,ਮਰਹੂਮ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ,ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ,ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ,ਸਾਬਕਾ ਮੱਤਰੀ ਜੱਗ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਬੰਦ ਰਹੇ ਹਨ।
                                         ਰੁਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇ ਆਇਆ : ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ (ਜੇਲ•ਾਂ) ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੌਰੇ ਸਬੰਧੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਰੁਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚੌਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਿਲਣ ਵਾਰੇ ਵੀ ਉਨ•ਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਵੱਟ ਲਈ। ਜੇਲ• ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
                                          ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ : ਜੇਲ• ਮੰਤਰੀ
ਜੇਲ• ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੰਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਭਲਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਾਰੇ ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

                            ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਕਾ
               ਕੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਓ !
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰਖਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰਖਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ,ਉਥੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਤਰਫੋਂ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜਾ ਬਦਲਾਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਖਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।
                  ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗਾ,ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਚਿੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ•ਾਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਅਜਿਹੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਰੀਮੀਨਲ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਦੋ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਖਾ ਸਕਣਗੇ।
                   ਅਗਰ ਦਾਨਕਰਤਾ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨਾਮ ਪੱਟੀ ਸਬੰਧਿਤ ਕਮਰੇ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਜਾਂ ਸੈੱਡ ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਲਾਕ ਤੇ ਦਾਨਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲ 2001 02 ਵਿਚ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦੀ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਅੱਠ ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦਾ,10 ਲੱਖ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਖਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2012 13 ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ,ਮਿਡਲ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
                      ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਇੱਛੁਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,ਉਹ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਮੌੜ,ਰਾਜੇਸ਼ ਮੌਂਗਾ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾਨ ਦੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਖਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸਖਤ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
                                         ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ : ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ
ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਸ੍ਰੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਫ ਅਕਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

                                 ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ
                   ਜਾਅਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮੁੜ ਚਾਲੂ
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਯੋਗ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 54 ਫੀਸਦੀ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੁਣ ਯੋਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਸਮੇਤ 73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਯੋਗ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਯੋਗ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤਰਫੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
                  ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਹੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 9109 ਅਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ 9109 ਅਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ  ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਚੋਂ ਕਰੀਪਬ 1362 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 7747 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਚੋਂ 4172 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮੁੜ ਯੋਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੜ ਯੋਗ ਬਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਜੂਨ 2015 ਤੱਕ ਦੀ ਕਰੀਬ 73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਸਮੇਤ ਬਕਾਏ) ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 2556 ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮੁੜ ਯੋਗ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਮਾਨਸਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 31.37 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਯੋਗ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ 27.34 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਯੋਗ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ,ਉਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
                  ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮਾਲਵੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਟੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਕਾਰਡ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 11303 ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ•ਾਂ 11303 ਚੋਂ ਕਰੀਬ 6600 ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਯੋਗ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.88 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ 33685 ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
                   ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਖਾਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਥੇ ਜਾਣ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਡਾ.ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਅਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸਬੂਤ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
             ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਅਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫੋਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ।

                                            ਕੇਹਾ ਪੁੰਨ
              ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਭਲਾਈ !
                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਹੀਓ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 16 ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਕੀਮਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਮਾਨਸਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਾਰਮ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 1250 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਫਾਰਮ ਸਮੇਤ ਫਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਫੀਸ ਚੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
                   ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫੀਸ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦਾ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ 10 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਫੀਸ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਫੀਸ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3500 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਬਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਇਨ•ਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
                    ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਖਰਬੰਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਫਾਜਿਲਕਾ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ,ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ,ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਦਿ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 1250 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੋਗਾ,ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ।
                       ਨਵੀਂ ਗੰਨ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਰਜ 700 ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ 36 ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਰਜਜ ਤਾਂ ਇਕਸਾਰ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 26 ਅਪਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਰਜਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
                     ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਐਚ.ਸੀ.ਅਰੋੜਾ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਏਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਕੇ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ੀਆ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੇਬ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                                   ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਇੱਕਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਚ.ਐਸ.ਕੰਧੋਲਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕਸਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।    

                                         ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ
                     ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ
                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਕਰੀਬ 252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹਾਲੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਵੀ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਦਮਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰਿਕ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾਬਾਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 14 ਵਿਚ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਘਾਟਾ 74.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਘਾਟਾ ਸਾਲ 2012 13 ਵਿਚ 61.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਿਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬ 200 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਹਨ।
                        ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ 18.77 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਹੇਠ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਾਲ 2013 14 ਵਿਚ 4.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2012 13 ਵਿਚ ਇਹੋ ਘਾਟਾ 5.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਰਨਵੇਅ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ 476 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 30 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਹਾਲੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ 13.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2013 14 ਵਿਚ 3.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਡਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ•ਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆ ਨੂੰ ਸਾਲ 2010 11 ਵਿਚ 35.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2013 14 ਵਿਚ ਇਹੋ ਘਾਟਾ 85.98 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2013 14 ਦੇ ਵਰੇ•ੇ ਵਿਚ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 3.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਆ ਹੈ।
                       ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਇੱਥੋਂ ਉਡਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆ ਤੇ ਘੱਟ ਏਅਰ ਟਰੈਫਿਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆ ਨੂੰ ਯੂਜਰਜ ਡਿਵੈਲਮੈਂਟ ਚਾਰਜਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਡਾਣਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੈਡਿੰਗ ਚਾਰਜਜ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰਜਜ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਚੰਡੀਗੜ• ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਸਾਲ 2013 14 ਵਿਚ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਦਾ ਘਾਟਾ 19.40 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਘਾਟਾ 23.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆ ਤੋਂ ਕਾਰਗੋ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਲਾਈਗ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
                   ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮੈਨੇਟੀਨੈਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।  ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਟੈਲਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪਨ ਗਰਗ (ਜੈਤੋ ਵਾਲੇ) ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਟਰਾਂਟੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹਵਾਈ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
                                             ਉਡਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਾਟਾ ਪਿਆ : ਸਲਾਹਕਾਰ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਭੈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤਰਫੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਡਾਣਾ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਡਾਣਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਟਾਫ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਖਰਚੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉਡਾਣਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
         ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆ ਦਾ ਘਾਟਾ (ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ)
ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ  2011 12  2012 13    2013 14
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ            54.27      61.13      74.46
ਲੁਧਿਆਣਾ             4.11    5.19       4.84
ਪਠਾਨਕੋਟ              3.32        2.85       3.47
ਬਠਿੰਡਾ                 £…..            ..         3.21
ਚੰਡੀਗੜ•               18.62      23.13     19.40

                                             ਵਫਾਦਾਰੀ   
                  ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਮੋੜਿਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ  
                                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਮ.ਪੀ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਖੁੱਲ•ੇ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਐਮ.ਪੀ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਐਮ.ਪੀ ਗੁਜਰਾਲ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਅਰਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸੰਗਠਨ (ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ) ਤੋਂ ਆਰ. ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ.ਪੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2010 11 ਤੋਂ ਸਾਲ 2015 16 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 20.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ 18.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਮ.ਪੀ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ 11.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 63 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।                                                               ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2014 ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2013 14 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 10.38 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ 7.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਕਿ 75 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਐਮ.ਪੀ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨੂੰ 6.68 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨੂੰ 4.57 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਐਮ.ਪੀ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3.12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਛੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 1.68 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ 59.25 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੱਤ ਐਮ.ਪੀ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਐਮ.ਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਐਮ.ਪੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਮ.ਪੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ 76 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਹੀ ਵੰਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਐਮ.ਪੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹਨ।
                      ਐਮ.ਪੀ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 4.36 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨੂੰ 41.50 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਮ.ਪੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 77.93 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਪੀ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ 81.10 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਐਮ.ਪੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੇ 40.85 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਹਿਸ਼ਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ 31.69 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਸੱਤ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 197 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2011 12 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੰਡ ਸਲਾਨਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ।
                    ਐਮ.ਪੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪੀ.ਏ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਪੀ ਗੁਜਰਾਲ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਪੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਫੰਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                                          ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ :  ਭੂੰਦੜ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮ.ਪੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਤਰਫੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
                               ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ
ਐਮ.ਪੀ ਦਾ ਨਾਮ        ਵੰਡੇ ਫੰਡ      ਵੱਧ ਫੰਡ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ
ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ           28.14 ਕਰੋੜ      ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ(8.92 ਕਰੋੜ)
ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ   21.66 ਕਰੋੜ       ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (8.85 ਕਰੋੜ)
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ 17.97 ਕਰੋੜ        ਸੰਗਰੂਰ  (13.59 ਕਰੋੜ)
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ   18.16 ਕਰੋੜ       ਮਾਨਸਾ (13.80 ਕਰੋੜ)
ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ     30.65 ਕਰੋੜ    ਤਰਨਤਾਰਨ (24.86 ਕਰੋੜ)
ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ         21.48 ਕਰੋੜ    ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ(16.74 ਕਰੋੜ)
ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ    18.34 ਕਰੋੜ   ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ (11.48 ਕਰੋੜ)