ਸੁਧਾਰ ਘਰ
      ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੌਤ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ•ਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਦੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ•ਾਂ ਦੀ ਘੁਟਣ ਹੀ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਫਾਂਸੀ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਜਰੂਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪਰੈਲ 2012 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2015 ਤੱਕ (ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ) ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ 549 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 14 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
                  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ 26 ਜੇਲ•ਾਂ ਹਨ। ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ 117, ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ 171 ਅਤੇ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ 214 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 47 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 1140 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 167 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ.ਤਰਲੋਕ ਬੰਧੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਗੈਰਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਓ ਅਤੇ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਭੀੜ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਦੋ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
                 ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ• ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2012 -੧3 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਚੋਂ 29 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ 58 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਜਾਮੀਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲ ਲਮਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 30 ਮੌਤਾਂ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਲ• ਗਾਰਦ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਲ• ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ•ੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ• ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਾਰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                   ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਰੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਦੋ ਬੰਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2013 ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਬੰਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਰੇ• ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ• ਸਟਾਫ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ•ਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਅਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
                                   ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ : ਜੇਲ• ਮੰਤਰੀ।
ਜੇਲ• ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀਆਂ ਸੁਖਾਵਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ,ਯੋਗਾ,ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਵੀ ਖੋਲ•ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜਿਆਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦਰ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

                                ਅੱਛੇ ਦਿਨ
                        ਯੋਗ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਖਰਚੇ 25 ਕਰੋੜ
                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪੱਥ ਤੇ ਕਰਾਏ ਯੋਗ ਸਮਾਗਮ ਤੇ 7.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਹੋਏ ਯੋਗ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ 35,985 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਐਤਕੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੀਬ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਵਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਅਯੂਸ਼) ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪੱਥ ਤੇ ਮਾਸ ਯੋਗਾ ਪਾਠ ਦੇ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਯੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਚ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਯੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ 1.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਸੱਤ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਯੋਗਾ ਮੈਟ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਟ ਕਰੀਬ 250 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
                   ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਪਥ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ 32 ਐਲ.ਈ.ਡੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਵਾਟਰ ਪਰੂਫ ਸਨ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐਲ.ਈ.ਡੀ ਖਰਚ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਕਰੀਬ 1.20 ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਧੇ ਲਿਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਡਾਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੈਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ•ਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਨ ਯੋਗਾ ਐਂਡ ਨੈਚਰੋਪੈਥੀ ਅਤੇ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੈਸਨਲ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਆਫ ਯੋਗਾ ਜੋ ਕਿ ਅਯੂਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ,ਨੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਤੇ 7.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ•ਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਾਮਨ ਯੋਗਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੇ ਬੁੱਕਲੈਟ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੀ 34.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                  ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਡ ਇੰਨ ਚਾਈਨਾ ਮੈਟ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ• ਕੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਰਸਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ, ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ,ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਪੀਪਲਜ਼ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਪਰੈਂਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਏਡਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਦਾ ਲੋਕ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਪਿਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। 

                                                                           ਬੇਕਦਰੀ
                                     ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨਾਜ ਸੜਿਆ
                                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਅੱਠ ਕੁ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਨਾਜ ਸੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੋਦਾਮ ਵੀ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਬੋਰੀ ਅਨਾਜ ਸੁਆਹ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੜੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਦ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਰਫੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ,ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਿਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ 4.95 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 92,621 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਸੜਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਿਰਫ 9.5 ਕੁਇੰਟਲ ਅਨਾਜ ਹੀ ਸੜਿਆ ਹੈ।                                                             ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2006 07 ਤੋਂ ਸਾਲ 2011 13 ਤੱਕ ਇਹ ਅਨਾਜ ਸੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੜੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਨਾਜ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ,ਸਨਅਤੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਸੜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦਾ ਸਾਲ 2006 07 ਤੋਂ 2011 12 ਤੱਕ ਦੀ 1.80 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬ 36 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਨਸਪ ਦੀ ਕਰੀਬ 34 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਅਨਾਜ ਸੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੀ ਕਰੀਬ 17 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਕਣਕ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਆਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 2008 09 ਤੋਂ 2011 12 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੜੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੜਾਂਦ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
                  ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਾਬ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਅੜੱਚਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਵੀ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਤਰਫੋਂ ਸੜੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੱਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੈਜਰ (ਖਰੀਦ) ਸ੍ਰੀ ਰਤਨ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਅਨਾਜ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 23,500 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਰਾਬ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਨਗਰੇਨ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 2.32 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਅਨਾਜ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ  ਅਨਾਜ ਸੜਿਆ ਹੈ।
                 ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਐਸ.ਜਟਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਅਨਾਜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਰੇਟ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਰਾਬ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੜੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸੱਟ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਏਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨਾਜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
                       ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦਾ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਮੌੜ,ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਕਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅਨਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸੀ। ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਅਨਾਜ ਤਾਂ ਮੀਂਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਅਨਾਜ ਵਾਰੇ ਪਨਸਪ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

                                          ਕਾਣੀ ਵੰਡ
                 ਥਾਣੇ ਹੁਣ ਏ.ਕੇ 47 ਬਿਨਾਂ ਖਾਲੀ
                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਥਾਣੇ ਹੁਣ ਏ.ਕੇ 47 ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਹਨ। ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਏ.ਕੇ 47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਏ.ਕੇ 47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਰਿੰਗ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਥਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਏ.ਕੇ 47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਏ.ਕੇ 47 ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੰਨਮੈਨ ਲੈਸ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਏ.ਕੇ 47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਏ.ਕੇ 47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਏ.ਕੇ 47 ਰਾਈਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਇਨ•ਾਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 50 ਏ.ਕੇ 47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਏ.ਕੇ 47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਕੋਲ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਏ.ਕੇ 47 ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲ 2011 12 ਵਿਚ ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨੂੰ 25 ਹੋਰ ਏ.ਕੇ 47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 75 ਏ.ਕੇ 47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਚੋਂ 59 ਰਾਈਫਲਾਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਹਨ। ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 16 ਰਾਈਫਲਾਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਸਲਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਹਨ।
                       ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ 20 ਥਾਣਿਆਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 7 ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਏ.ਕੇ 47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 13 ਥਾਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਲ•ੀ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 100 ਏ.ਕੇ 47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਏ.ਕੇ  47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਏ.ਕੇ 47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਏ.ਕੇ 47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 9500 ਦੇ ਕਰੀਬ  ਏ.ਕੇ 47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਏ.ਕੇ 47 ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ 96 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏ.ਕੇ 47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਐਨ.ਜੀ. ਓਜ਼ ਅਸਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਗੰਨਮੈਨ ਏ.ਕੇ 47 ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ।
                      ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਂਜ ਵਿਚ ਜਿਨੀਆਂ ਏ.ਕੇ.47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਨ•ੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਅਸਾਲਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਏ.ਕੇ 47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਿਲ•ੇ ਵਿਚ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਏ.ਕੇ 47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਜਿਸ ਵਾਰੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋ ਵਰੇ• ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਵੀਆਂ ਏ.ਕੇ 47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਏ.ਕੇ 47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸਾਲ 1991 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 1021 ਦੇ ਕਰੀਬ ਏ.ਕੇ 47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮੁਠਭੇੜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਏ.ਕੇ 47 ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫੜੀਆਂ ਏ.ਕੇ 47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿਚ ਸਾਲ 1988 ਵਿਚ ਫੜੀਆਂ ਦੋ ਏ.ਕੇ 47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਥਾਣਾ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਦੋ ਏ.ਕੇ 47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
                          ਰਾਮਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦੋ ਏ.ਕੇ 56 ਅਤੇ ਇੱਕ ਏ.ਕੇ 47 ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਗੰਨਮੈਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ,ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਏ.ਕੇ 47 ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਨਮੈਨ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ.ਕੇ 47 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਤਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਥਾਣੇ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
 

                                                                            ਅੰਨਦਾਤਾ
                                            ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
                                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਗਲੇ ਦਾ ਫੰਦਾ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਔਸਤਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ•ੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10.76 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇਕੱਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 1185285 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27.76 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 69,449 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13.29 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 54,819 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤਨ 4.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 1.74 ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 2977 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
                     ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇਕੱਲੇ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰੇ• ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ 4721 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 50,098 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 54,819 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾ.ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ ਜਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਜਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12.72 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 11652 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤਨ 91 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।                                                                                                                                                                                         ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 1.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 28.81 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 45313 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਸੁਖਾਲੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 1.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 52,992 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।                                                                                                                                                                                                           ਕਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਦਰਭ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਰਭ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵਿੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਰੰਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ।

                                                 ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤ    
                       ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ…
                                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  :  ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਆਕਲੀਆ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਕੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕੁੜੱਤਣ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 315 ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪੰਜ ਸੱਤ ਕੇਸ ਥਾਣੇ ਪੁੱਜੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਆਕਲੀਆ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਿਨ•ਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਤਲਾਹ ਰਜਿਸਟਰ ਉਪਰ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਸਲਾ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੰਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਏਕਤਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਘਟੇ ਹਨ।
               ਬੇਔਲਾਦ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਲੜਕੀ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਖੁਦ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਪੰਚ ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਸ ਦਸ ਰੁਪਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਖੁਦ ਅੱਠ ਦਫਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਯੂਥ ਕਲੱਬਜ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਹੈ,73 ਦਫਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਵਰੇ• ਦੀ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਖੂਨਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ।
              ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਦਫਾ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਏਨਾ ਤਰਤੀਬ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੀਰੀ (ਮਜ਼ਦੂਰ) ਹਟੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਰੂੜੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ•ੇਆਮ ਸਪੀਕਰ ਵਜਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸਾਹਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਜੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਖੁਸਰਿਆ ਲਈ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 1100 ਰੁਪਏ (ਜਨਰਲ ਵਰਗ) ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ (ਐਸ.ਸੀ ਵਰਗ) ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
              ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਾਰੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਬਿਨ•ਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌ ਵਾਰਡ ਹਨ ਅਤੇ 3200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਭੁੱਚੋ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇਹੋ ਇਕਲੌਤਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਉਨ•ਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਥਾਣੇ ਤਾਂ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਛੇ ਸੱਥਾਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਮ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਫਰੀਜਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਜਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
                            ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ : ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ
ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਲੈਨਿਨ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਕਲੀਆ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਨ•ਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
         

                                ਬਠਿੰਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ
                     ਧਨਾਢ ਤਾਰੇ,ਕਿਸਾਨ ਡੋਬੇ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਧਨਾਢ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਡੋਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਲੈ ਗਏ ਹਨ । ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚਹੁੰਮਾਰਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 1705 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ 1857 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਰਫੋਂ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 3198 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 120 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 402.79 ਕਰੋੜ ਚੋਂ 303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ।
                      ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਰਗ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ (ਰਕਬਾ ਗਿੱਲਪੱਤੀ) ਵਿਚ ਸਭ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 12.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ) ਅਤੇ 9.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਮੇਤ ਸਭ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 2.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ• ਖਰੜ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋੋਜੈਕਟ ਲਈ ਐਨ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਭ ਖਰਚੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਐਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਗੇ ਸਮੇਤ ਸਭ ਖਰਚੇ ਸਵਾ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿ੍ਰਤਸਰ ਟੂ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ(ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਨ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
                     ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਪਿੰਡ ਗਿੱਲਪੱਤੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿਰਫ 17.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਕੱਲਾ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 102 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 182 ਏਕੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿੱਲਪੱਤੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰਿਕ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ 77 ਕਨਾਲ ਤੇ ਅਮਰਗੜ• ਦੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰਿਕ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਦੀਆਂ 40 ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਥਾਂ 27 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ 4601 ਵਰਗ ਗਜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
                   ਨਿਗਮ ਨੇ ਮੁੜ 17 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 2081 ਲਿਖ ਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਮ ਹੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 27 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 4.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਗਰਗ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਬੀ.ਆਰ ਕੰਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਗਿੱਲਪੱਤੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਗਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਠੀਕ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
                  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 27 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 19 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ,ਉਸ ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਸੁਲੇਸੀਅਮ ਤੇ 490 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਵਾਰਡ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਜਗ•ਾ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
                                        ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਫਰਜੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖੜ•ਾ ਕਰਕੇ ਰਕਬਾ ਗਿੱਲਪੱਤੀ ਦੀ ਦੋ ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਜੂ ਵਾਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਾ ਲਈ। 8 ਜੂਨ ਨੂੰ 1835 ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਜਾਅਲਸਾਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਫਰਜੀਵਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
                                            ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ
ਰਕਬਾ ਗਿੱਲਪੱਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਬੈਂਕ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

                                      ਗੇੜੇ ਤੇ ਗੇੜਾ
          ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਹਾੜ ਦੀ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਗੱਡੀ
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਦੀ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਔਸਤਨ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੌਣੇ ਅੱਠ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਤੇਲ ਖਰਚ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ 223 ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਏਨੇ ਤੇਲ ਖਰਚ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੇੜੇ (ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ) ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2011 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2015 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 10.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ  ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 1.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।                           ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ 68,763 ਰੁਪਏ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 7046 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 776 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਖਰਚ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਫਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਅਪਰੈਲ 2009 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2011 ਤੱਕ ਤੱਕ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 67.08 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਤੇਲ ਖਰਚ 7212 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ (ਜ਼ਿਲ•ਾ ਜਲੰਧਰ) ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ• ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਰੀਬ 166 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਖਰਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਗੇੜੇ (ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ) ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ਾਰਤ ਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 96.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੇਲ ਖਰਚ ਔਸਤਨ 6678 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।                                                                                       ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਇਨ•ਾਂ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ 77.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲ ਖਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵਜ਼ੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ,ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ,ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 18 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਖਰਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਕੈਮਰੀ ਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਵਿਚ 8 ਤੋਂ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 70.67 ਲੱਖ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 59.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 58.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ 72.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਰਹੀ ਹੈ।
                    ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਲ ਖਰਚ ਕੋਈ ਮਾਹਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 35 ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲ•ੇ ਭਰ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਵੱਧਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ (ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਦਾ)
ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਨਾਮ    ਤੇਲ ਖਰਚ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ    73.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ    69.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ   73.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ                  75.68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ     59.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ   58.78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ   6.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ         7.78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

                                  ਹੈਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ 
                  ‘ਲੰਬੀ ਦਰਸ਼ਨ’ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਲੰਬੀ ਦਰਸ਼ਨ’ ਬਿਨ•ਾਂ ਹੈਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਹੂਆਣਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪਿੰਡ ਮਾਹੂਆਣਾ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਹੂਆਣਾ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਆਫ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਵਿਚ ਦਰਜਨ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
                   ਇਸ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਿਲ•ਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਸ ਤੇ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਟਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਵਿਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀ.ਟੀ.ਓਜ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਮਾਹੂਆਣਾ (ਲੰਬੀ) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜੌਹਨ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਾਹੂਆਣਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                   ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਏਦਾ ਦੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਬਚ ਸਕੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੈਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਹੂਆਣਾ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਟਾਂਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਮਾਹੂਆਣਾ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਦਿਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਏਡੀ ਦੂਰ ਅਜਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੰਮੇ ਪੈਂਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਖਫਾ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਫੀਸ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
                ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਾ.ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਮਾਹੂਆਣਾ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਵਿਚ ਲੱਗਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਰਾਸਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ•ੀ ਦਫਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਉਨ•ਾਂ ਵਾਰ ਹੀ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੂਆਣਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
                                    ਚਾਰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ : ਲਤੀਫ ਅਹਿਮਦ
ਜ਼ਿਲ•ਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਲਤੀਫ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹੂਆਣਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੈਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਦਾ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

                                                                    ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ 
                                      ਦਰੱਖਤਾਂ ਹੇਠ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 
                                                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਰੱਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀਰੋ ਖੁਰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬਿਨ•ਾਂ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਤਰਾਸਦੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਇਨ•ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਨ•ਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ•ੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 227 ਕਮਰੇ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਵਰ•ਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਸਿਰਫ 127 ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 400 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਪੜ• ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 150 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ।
                         ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 120 ਬੱਚੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਵਿਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਫਤਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਚਾਰੋ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਦਰੱਖਤਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਪੜਾਉਦੇ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚਾਰ ਕਮਰੇ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਕੋਠੀ ਰਾਏਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕੋਠੇ ਮੁਲਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਸਕੂਲ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਕਿਲੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਮਰੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅੱਠ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ 175 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਦਰੱਖਤਾਂ ਹੇਠ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਕਮਰੇ ਲਾਗਲੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਲਏ ਹਨ।
                        ਪਿੰਡ ਬਹਿਮਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ,ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ,ਬੰਘੇਰ ਚੜ•ਤ ਸਿੰਘ,ਝੰਡੂਕੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਏਦਾ ਦੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 127 ਨਵੇਂ ਕਲਾਸ ਰੂਮਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਾਸਤੇ 6.98 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪਾਲ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੰਗਲਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਨ•ਾਂ ਇਮਾਰਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਐਮ.ਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੰਜ ਕਮਰੇ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਇੰਚਾਰਜ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 90 ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਖਾਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗਲੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲੈਬ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਉਧਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ।
                        ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀਰੋ ਖੁਰਦ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ 6.50 ਲੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ 177 ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ•ਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਫਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 297 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਪੜ•ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 150 ਕਮਰੇ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 169 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 9.24 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਫੰਡ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਮਾਨਸਾ ਸ੍ਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੰਡ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੀਰੋ ਖੁਰਦ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਜੇਵਾਲਾ,ਨਿਊ ਅਕਲੀਆਂ,ਖੈਰਾ ਕਲਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
                                  ਸਰਕਾਰ ਜੜ•ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ : ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ ਮੰਚ
ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਜੇਸ਼ ਮੌਂਗਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜੜ• ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਜੜ•ਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
     

                                      ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ
                     ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਫਾਡੀ
                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਅੰਨੀ ਦੌੜ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਵਰੇ• ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਫਰੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਟੀ.ਏ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਡੀ.ਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਨ•ਾਂ ਨੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਟੀ.ਏ,ਡੀ.ਏ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ,ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ•ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤੇ ਜਿਆਦਾ ਠੁਕਰਾਏ ਹੀ ਹਨ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ 2007 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2012 ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੀ.ਏ, ਡੀ.ਏ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਰੇ• ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਲ 2007 08 ਵਿਚ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2010 11 ਵਿਚ 1.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਖਰਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤੌਰ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਐਮ.ਪੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 43,920 ਰੁਪਏ ਟੀ.ਏ,ਡੀ.ਏ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
                    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਟੀ.ਏ,ਡੀ.ਏ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ 6.03 ਲੱਖ ਦੇ ਭੱਤੇ ਲਏ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ 5.59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੀ.ਏ,ਡੀ.ਏ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ 5.43 ਲੱਖ ਦੇ ਭੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਪ੍ਰੋ.ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ 2.01 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਭੱਤੇ ਲਏ ਹਨ। ਐਮ.ਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਲਕਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਫਤਰੀ ਖਰਚਾ ਅਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਉਹ ਫਾਡੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਮ.ਪੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ 4.54 ਲੱਖ ਅਤੇ ਡਾ.ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੱਤੇ ਲਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 2.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੀ.ਈ,ਡੀ.ਏ ਵਜੋਂ ਲਏ ਹਨ।
                    ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਉਹ 16 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ 71 ਬੈਠਕਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 7 ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਘੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ 19 ਬੈਠਕਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2012 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 13 ਦਿਨ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ•ਾਂ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ 88 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
                                                  ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜਨ ਚ ਮੋਹਰੀ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਚੋਂ 11 ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸੂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਇਸੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਇਸੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਸੀ।

                                   ਅਫਸਰ ਭਾਰੂ
              ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਲੀਲ
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲਦਾਰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਂਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨੌਕਰਸਾਹ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਕਰਕੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 28 ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 35 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਨ•ਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫੋਨ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।
                     ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 13 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ,ਦੋ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅੱਠ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਤਪਾਲ ਗੌਂਸਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੌਲਦਾਰ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਫੋਨ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਮਰਿਯਾਦਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਬਿਨ•ਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ.
                   ਵਿਧਾਇਕਾ ਸੀਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੀਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨਵਦੀਪ ਗੋਇਲ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ.ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਡੀਈਓ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟ ਗਿਆ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੁੰਦਨਪੁਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾ.ਰਾਜਕਰਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ ਟਰੈਫਿਕ ਲਿਧਆਣਾ ਡਾ.ਰਿਚਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਟਿੱਕਰ ਜਬਰੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ।
                   ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਨੇ ਦੋ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਧੂਰੀ ਦੇ ਏ.ਆਰ ਹਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਬੈਸਟ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਉਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਸੰਬਰ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2009  ਵਿਚ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਏਦਾ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਵਿਤਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ।
                   ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਏਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਾਰ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਫਾ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਹੋਣੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸੁਆਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਕਦੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
                                        ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ : ਸਪੀਕਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਡਾ.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਹੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵਗੈਰਾ ਦੂਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਮਰਿਯਾਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।