Saturday, March 28, 2015

                              ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ
     ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਧਨੰਤਰਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲੱਡੂ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਲਵਾ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਡੋਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਿਕ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੱਤ ਸਰਕਲਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪਾਲ ਗਰਗ ਅਤੇ ਏਡੀਸੀ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਵਜੋਂ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਐਸ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 519 ਠੇਕੇ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ 200.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                      ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋੲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਜਸਕਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਸ ਵਾਰ 131 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ (ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ) ਅਤੇ ਮੌੜ ਸਰਕਲ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਗਗਨ ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ (ਰੇਲਵੇ) ਸਰਕਲ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।  ਇਵੇਂ ਗੋਪਾਲ ਵਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ (ਕੈਨਾਲ) ਅਤੇ ਰਾਮਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਠੇਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਏ.ਬੀ.ਐਸ ਵਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ (ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਰੋਡ) ਸਰਕਲ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ, ਮਹਿਤਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਜਸਕਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੋ ਸਰਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਹਨ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 8 ਸਰਕਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਫਰਮ ਗੌਰਵ ਮਲਹੋਤਰਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਿਟੀ ਵਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ।
                      ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਰਹੂਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੈਤੋ ਦੇ ਦੋ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।  ਐਤਕੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਥੇ 6 ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚੋਂ ਬਰੀਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਲੜਕੇ ਗੌਰਵ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਸਰਕਲਾਂ ਤੇ ਬਲਰਾਜ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਥੇ ਅੱਠ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਰੀਹਾਨ ਵਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਡੋਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੰਜਨਾ ਵਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ 45 ਠੇਕੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ।   ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਰਕਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕੈਂਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਈਨ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
                       ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 9 ਸਰਕਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ 200 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕੀ। ਇਥੇ ਵੀ ਆਮ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸਫਲਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 290 ਠੇਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ 2270 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆੲੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਡੋਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫਰਮ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਸਿਟੀ ਵਾਈਨਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰਕਲਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਰਕਲਾਂ ਤੇ ਮੋਗਾ ਸਿਟੀ ਵਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਛਾਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੇਨਾਮੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।

Friday, March 27, 2015

                                    ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ
          ਬਲੈਕੀਏ ਡਕਾਰ ਗਏ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤੇਲ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਤੇਲ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੲੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੋਟੇ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014-15 ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 125 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਕੇਜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਹੈ।
                           ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਅਪਲਾਈਡ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਸਟੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 68.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੋੲੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 52.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਤਾਂ ਗੈਰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 15.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਆਇਆ, ਜਿੱੱਥੇ 85.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਾਈਵਰਜ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 54.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 39.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ (2014-15) ਲਈ 89664 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ 3.01 ਲੱਖ ਕਿਲੋਲਿਟਰ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2011-13 ਵਿੱਚ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ 2.72 ਲੱਖ ਕਿਲੋਲਿਟਰ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ 9.84 ਲਿਟਰ ਸੀ, ਉੁਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 3.25 ਲਿਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
                        ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁੱਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਡਿਪੂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੰਗ ਸਨਅਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 775 ਡਿਪੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੂਨ 2010 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਘਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
                     ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਲੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰੰਮ 32 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੰਦਹਾਲੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
                                         ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਟੌਤੀ: ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ
ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ (ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੈਸ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ।

Monday, March 23, 2015

                                   ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨੇ
                      ਸਿਰਫ਼ ਹਾਰਾਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ
                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਰਾਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਹੀ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੂਰ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 8.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲੲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 36.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।          
                          ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਤੇ ਬਰਸੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ੳੁਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 17.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲੲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।      
                      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲੲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠੀ ਸੀ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਪਰ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੲੀ।  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਲੲੀ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋੲੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਤੇ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
                                        ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋਵੇ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਪੰਜਾਬ) ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਿਰਦੇਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ੲਿਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲੲੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Saturday, March 21, 2015

                                     ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ
                    ਬਾਦਲ ਅਮੀਰ, ਮਮਤਾ ਗਰੀਬ
                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਤਨਖਾਹ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਨਖਾਹ  ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦਕਿ ਭੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 4800 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 384 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਜੈਲਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
                     ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਹੀਨਾ 99,500 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤ੍ਰਿਪਰਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 9200 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 16,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 58,521 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 59,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।            
                              ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੀਹ-ਤੀਹ ਹਜ਼ਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਤਨਖਾਹ 1.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 57,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਹਾਲੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                                                  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰੌਚਕ ਤੱਤ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਣਵਿਆਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਕੁਮਾਰੀ ਜੈਜਲਿਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਔਲਾਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ,ਤ੍ਰਿਪਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਚੈਮਲਿੰਗ ਦੇ ਛੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ।

Thursday, March 19, 2015


                      ਸਿਆਸੀ ਮਦਾਰੀ 
           ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ
                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਹੀਓਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਗੈਲਰੀ ਖ਼ਾਲੀ ਖੜਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੀਵੇਂਪਣ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਗੈਲਰੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੰਜਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਗੈਲਰੀ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਕ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 13ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਰਸ਼ਕ ਆਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2002 ਤੋਂ ਸਾਲ 2006 ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਗੈਲਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 974 ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 128 ਦਰਸ਼ਕ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 186 ਰਹੀ।
                 ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2007 ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ 571 ਦਰਸ਼ਕ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 21 ਦਰਸ਼ਕ ਸਨ। ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 164 ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਖੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਏਨਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਲਈ ਨਿੱਤਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪਾਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
               ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 13ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 39 ਦਰਸ਼ਕ, ਅੱਠਵੇਂ ਵਿੱਚ 51 ਅਤੇ ਤੇਰ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 68 ਦਰਸ਼ਕ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਜਾਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਐਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸ਼ੋਇਬ ਜਫ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸਾਰੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਰਸ਼ਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵੇਖਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2011 ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਟੱਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। 
              ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਾਚ ਐਂਡ ਵਾਰਡ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕ ਘਟੇ ਹਨ।

Wednesday, March 18, 2015

                                ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ
                 ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਸੁਣ ਲਵੋ
                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਕਲੀਆ (ਜਲਾਲ) ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ੳੁਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ। ੳੁਸ ਕੋਲ ਨਾ ਪੈਲੀ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰ-ਬਾਰ। ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਵੇਚਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਰੁੱਸ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਰਧ ਔਰਤ ਨਸੀਬ ਕਿੱਥੋਂ ਫਰੋਲੇ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਜੋ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ 23 ਮਾਰਚ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਭਰੋਸੇ ਹੁਣ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ।        
                       ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਦੋਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਜਿੰਦਰਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਬਾਤ ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਨਾਲ ਭਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੰਸ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੀਜੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੌਥਾ ਲੜਕਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਰੁਖ਼ਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਮੌਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੋਦਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
                     ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੂੰਹ ਵਿਧਵਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਸ ਵੀ ਬੁਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਨਾ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਬਰੇਟਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਲੇਬਰ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਥੇੜੀ ਭਾਈ ਦਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਪੁੱਤ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰੁਸੇਵੇਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ੳੁਸਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ 1992 ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇਕੱਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ 3.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
                     ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 13738 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰੀਬ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚੋਂ ਭਾਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਰ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ 10 ਤੋਲੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਧੀਅ ਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਲੲੀ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਧਰ ਜਾਣ।
                    ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ੳੁਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲੲੀ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਥਰਮਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 4800 ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ, ਇਕੱਲੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਹਕੀਕਤ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ।

Saturday, March 14, 2015

                                   ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 
                 ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ?
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਏਹ ਸੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 60 ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਰਸ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਸਰਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਮਾਲਵਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਜੀ ਰਤਨ 'ਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                     ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵਿਚ ਡਰਾੲੀਵਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੁੰਬਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾਲ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਤਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲੰਗਰ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਾਂਗਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਉਪਰੰਤ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
                    ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਇੰਚਾਰਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਵਕਤ 60 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਪੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਛਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਸ ਮੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
                   ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਸਰਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਜਾਣ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਸਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਕਿਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਰੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Friday, March 13, 2015

                           ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ 
   ਨੇਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਘਰੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਦੇ ਨੇ..
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਨੇਤਾ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਪੇਟੀਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਐਲ 50 ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ (ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ) ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਐਲ 50 ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ 25 ਮਈ 2007 ਨੂੰ 24 ਬੋਤਲਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਹੈ।
                    ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਲ 50 ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫੀਸ 5000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀਤਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਗਰਾਈਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਗਰਾਈਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
                 ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਕਾ ਭੁੱਚੋ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਐਲ 50 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਸੰਤ ਐਵੇਨਿਊ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੰਬਰ 649 ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਤੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਰਵੀਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਐਲ 50 ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਵੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਐਲ 50 ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
                   ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਤੀਕਸ਼ਨ ਸੂਦ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਲਈ। ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਨੇਹਾ ਗਲਤ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਇਸ ਲੀਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਤਾਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਉਮਰ ਭਰ ਵਾਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਨੇ  ਸਾਲ 2007-08 ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਇਹੋ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਸਾਲਾਨਾ) ਜਾਰੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨੇ ਵੀ 24 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਹੈ।                                                                          ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ ਨੇ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਏ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਖਾਤਰ ਅਜਿਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਬਣਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।

Sunday, March 8, 2015

                                        ਔਲਖ ਨੂੰ ਸਲਾਮ
                            ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਲਾਲੋ ਏਹ ਵੀ...
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਾਬਾ, ਆ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਲਾਲੋ ਅੱਜ ਵੀ ਰੁਲਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆਂ ਹੈ,ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਸੀ ਵਰਿ•ਆਂ ਦਾ ਜੱਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਲ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਲਕੋਈ ਖੜ•ੇ ਨੇ। ਕੈਲੇ ਸੀਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੀਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਬਚਨੋ ਮਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੋਚੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਆਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜਣਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਨੂੰ ਉਚਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਇਹ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਵੇਖ, ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਦਮੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਢਿੱਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ, ਆ ਦੇਖ, ਬੇਬੇ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਅੱਸੀ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਨੋ ਬੁੜੀ ਦਾ ਜੇਰਾ ਵੇਖ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰੁਸੇਵੇਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਸੁੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਹ, ਸੋਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿਓ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਜੋ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਸੋਭਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਹ ਵੇਖ, ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੱਥਾ ਸਿਓ ਦੇ ਖੁੱਲ•ੇ ਵਾਲਾਂ ਚੋ ਵਹਿੰਦਾ ਲਹੂ, ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜਿਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਦ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਜਿਨ•ਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਇਆ, ਉਨ•ਾਂ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ।
                   ਆਹ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਵੀ ਪੜ•। ਤਿੰਨ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਪੋਟਲੀ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਕਮ ਕੋਈ ਭੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਵਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ•ੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਚਿੱਟਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੜੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ, ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਚੋਂ ਵੋਟ ਹੀ ਦਿੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ, ਜਿਨ•ਾਂ ਲਾਲੋਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲਈ ਲਾਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਿਥੋਂ ਕਰਾਉਣ। ਬਾਬਾ, ਤੇਰਾ ਹੋਕਾ ਹਰ ਲਾਲੋ ਦੇ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਰਾਸ ਨਾ ਹੋ ਬਾਬਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰਬਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਦਾਈ।
                     ਬਾਬਾ ਔਹ ਵੇਖ, ਏਹ ਤੇਰੇ ਹੋਕੇ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਲੋ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਂ ਚੋਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਨੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਬਾਬਾ, ਉਂਝ ਤੇਰਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਰੜਕਦੇ ਨੇ। ਰੜਕਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਜੋ ਲੋਕ ਜਾਗ ਪਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਹੀ ਖੜਕਣੇ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਤੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਖਾਤਰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲਦੇ। ਬਾਬਾ, ਤੈਥੋਂ ਕੀ ਭੁੱਲਿਐ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤਾਹੀਓ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪਤੈ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਅ ਜੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ। ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੁੱਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਾਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਰਹੇ ਹਨ।
                    ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਕਲਾ ਸੰਗਰਾਮ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਹਰ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਫਲੇ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ.ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਲਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਲਫਜ਼ ਔਲਖ ਵਾਰੇ। ਔਲਖ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਅਲਖ ਜਗਾਈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਦਰਦ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ ਚੋਂ ਝਲਕਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਹੜਾ ਔਲਖ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਾਟਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਔਲਖ ਦੀ ਇਸ ਵਿਧਾ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਝਉਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਬੋਹਲ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਸਨ, ਔਲਖ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਵੀ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਊਂਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਸੁਣਿਆ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਹੋਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੇਕ ਵੀ ਲਾਈ ਕਿ ਜਾਗੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੰਗਲ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਲਾ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਲਖ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ।
        

Friday, March 6, 2015

                                                                          ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ
                                           ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਵਿੰਨ੍ਹੇ
                                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਦਾ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੋਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਵੇਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਪੋਚ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬਿਨ•ਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2011 12 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੱਕ (ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ) ਇਕੱਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਵਲ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 4.88 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰੇ• ਔਸਤਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                        ਟਰੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ 50.74 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2013 14 ਵਿਚ 62.2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2012 13 ਵਿਚ 68.65 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2011 12 ਵਿਚ 86.75 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੀਲਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਰਾਜੂ) ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲੋਨ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਈਫ਼ ਤਿੰੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਮੰਦੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 16 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹਰ ਵਰੇ• ਕਿਸਾਨ 125 ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
                      ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾ.ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੋਚ ਦੀ ਜਿੱਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨ•ਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਸਲਾਨਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਂਡੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਦੇ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ• ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜੌਹਨਡੀਅਰ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿਚ 7.50 ਲੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨ•ਾਂ ਨਾਮ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ।
                       ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 3539 ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 1328 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ 1356 ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਥਾਂਦੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਖਾਨੰਦ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਿਧਰੋਂ ਕਰਜ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਜਮਹਿੰਦਰ ਕੋਟਭਾਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੋਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਨੇ• ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
                     ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹਰ ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਲੋਟ,ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ,ਮੋਗਾ,ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਟੀਲੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰੀਆਂ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਲੋਟ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਰੇ• 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਬਾੜ ਵਿਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
                                         ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਢਾਰਸ ਦਿੱਤੀ : ਮਨੇਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਮਨੇਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। 

Thursday, March 5, 2015


                   ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ  
    ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ 164 ਕਰੋੜ ਛਕ ਗਏ  
                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਛੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜ ਵਰੇ• ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੰਗੀ ਵਿਚ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੋਰ ਢਿੱਲੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ,ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ 164.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਫ ਲਫਜਾਂ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਛੱਕ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਏ.ਪੀ.ਆਰ (ਐਕੂਚਲ ਪੇਈ ਰਸੀਟ) ਜਮ•ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਹਨ।
                ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੁਲਾਈ 2008 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਰਪੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਏ.ਪੀ.ਆਰ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਜਮ•ਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਜਿਲ•ਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ 33.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਛੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜਿਲ•ਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ 29.72 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਿਲ•ਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
              ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ 19.30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਆਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ 8.14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ•ਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਾਰੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਲ•ਾ ਪਟਿਆਲਾ,ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਬੇਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ•ੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਈ ਦਫਾ ਸਰਪੰਚ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਏ.ਪੀ.ਆਰਜ਼ ਜਮ•ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
            ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਗਰਾਮ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਏ.ਪੀ.ਆਰਜ਼ ਜਮ•ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਦਫਾ ਇਹ ਏ.ਪੀ.ਆਰਜ਼ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਸੂਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ•ਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ 10.72 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜਿਲ•ਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ 9.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਲਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ 8.46 ਕਰੋੜ,ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ•ੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ 6.62 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਝੰਡੂਕੇ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।                  ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ,ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ : ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਜਿਲ•ਾ   ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲ ਖੜ•ੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਸੰਗਰੂਰ   29.72 ਕਰੋੜ
ਫਿਰੋਜਪੁਰ   33.17 ਕਰੋੜ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ   19.30 ਕਰੋੜ
ਮੋਗਾ   10.72 ਕਰੋੜ
ਜਲੰਧਰ   09.16 ਕਰੋੜ
ਫਾਜਿਲਕਾ     9.00 ਕਰੋੜ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ    8.88 ਕਰੋੜ
ਕਪੂਰਥਲਾ    8.74 ਕਰੋੜ
ਮੋਹਾਲੀ    8.46 ਕਰੋੜ
ਬਠਿੰਡਾ    6.62 ਕਰੋੜ
ਰੋਪੜ    6.36 ਕਰੋੜ
ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ    4.48 ਕਰੋੜ
ਲੁਧਿਆਣਾ    3.20 ਕਰੋੜ
ਫਰੀਦਕੋਟ    2.33 ਕਰੋੜ

Tuesday, March 3, 2015

                                              ਮਾੜੇ ਦਿਨ
                             ਅੱਠ ਸੌ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਪਤਾ
                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਉਦਯੋਗ ਬਿਮਾਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 6,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤਾਰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 800 ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਾਲਕ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ।ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 6550 ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਬਿਮਾਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 797.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 5746 ਸਨਅਤਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 343 ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 85 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਰੀਬ 350 ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਵਿਆਜ ਪੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ 5200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰੀਬ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ।
                    ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕਰੀਬ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕਤਾਈ ਮਿੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਧਾਗਾ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 1700 ਸਨਅਤਕਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ 2500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਨੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 1656 ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।    ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸਐਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਕਰਜ਼ ਸਿਰਫ਼ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬਠਿੰਡਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨ ਵਾਤਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
                      ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਐਲਾਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ 422 ਕਪਾਹ ਮਿੱਲਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 116 ਕਪਾਹ ਮਿੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਪਾਹ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।
                      ਇਵੇਂ ਹੀ 2000 ਵਿੱਚ 25 ਘਿਉ ਮਿੱਲਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਟਨ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਜਿਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਬਾਂਸਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
                                     ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਿਆਰ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

Monday, March 2, 2015

                                       ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ 
                         ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹੈ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ (ਆਈ.ਬੀ.) ਨੇ ਦਸੰਬਰ, 2014 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ (ਆਈ.ਬੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ।
                 ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਬਜਟ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2015-16 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ, ਯੂ.ਪੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 986 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ 2011 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1468 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਸੀ।
                  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੱਥ ਛੁਪਾ ਲਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ 31 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 19998 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 2012-13 ਤੋਂ 2016-17 ਤਕ ਦੀ 3250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਰਾਹ ਤੱਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਜਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 2008 ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 4800 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
                ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ।
                                                   ਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ.ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ।