ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ
               ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ 14 ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਹਵਾਲੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ 2013 ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                    ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 28 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ,ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਤੋਂ 28 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ  26 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓ.ਯੂ.ਵੀ.ਜੀ.ਐਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ  ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਦੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦਾ ਪੁੱਡਾ ਐਨਕਲੇਵ ਅਤੇ ਜਗਰਾਓਂ ਦਾ ਪੁੱਡਾ ਐਨਕਲੇਵ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਵਲੋਂ ਸੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੁਣ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਹਨ।
                      ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ,ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੈਨਾਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਗਿਰਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ,ਰਾਜਪੁਰਾ ਕਲੋਨੀ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਾਈਟ (ਸਾਹਮਣੇ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਕ) ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਗਰੀਨ ਪਾਰਕ ਐਨਕਲੇਵ (ਕੈਨਾਲ ਕਲੋਨੀ),ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਾਈਟ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਈਟ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਕੋਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀ.ਸੀ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਵਨੀਤਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।   ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                                                     ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਪਸ
ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਕਿਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

                                   ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ
        ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਪੀ.ਏ
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਹੀ ਬਤੌਰ ਪੀ.ਏ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀ.ਏ ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਏ. ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਘੋਖ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੋਆ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸੀਮਾ ਕੁਮਾਰੀ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ. ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਪੀ.ਏ. ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਤੇ ਕਈ ਪੀ.ਏ. ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਬਤੌਰ ਪੀ.ਏ. ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਹਰਚੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀ.ਏ. ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
                  ਵਿਧਾਇਕਾ ਹਰਚੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀ.ਏ. ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਤੌਰ ਪੀ.ਏ. ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਸੂਰਜ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੀ.ਏ. ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਵਾਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ  ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੀ.ਏ. ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਪੀ.ਏ. ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ।  ਇਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀ.ਏ. ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਹੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪੀ.ਏ. ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
                   ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰੋਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ. ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੀ.ਏ. ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ. ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਏ. ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪੀ.ਏ. ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਰ ਪੀ.ਏ. ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੀ.ਏ. ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਅੱਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੀ.ਏ. ਵਜੋਂ  ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ. ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਨੀ ਕੁ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਤੌਰ ਪੀ.ਏ. ਉਸ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
                   ਲੁਧਿਆਣਾ (ਉੱਤਰੀ) ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਲੜਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ. ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ  ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ. ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੋਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀ.ਏ. ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀ.ਏ. ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 72 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੀ.ਏ.ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਖਰੜ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀ.ਏ. ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ. ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀ.ਏ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ।

                                   ਬਾਲ ਦਿਵਸ
                        ਮੁਕੱਦਰ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ      
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ 58 ਬੱਚੇ ਮੁਕੱਦਰ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 58 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਉਮਰੇ ਹੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਲਕਾਰੀ ਵੱਜਣ ਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਾਲ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਬੱਚੇ, ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ 39 ਬੱਚੇ, ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ 9 ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ।
                  ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚੋਂ 238 ਬੱਚੇ, ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ 193 ਬੱਚੇ, ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ 81 ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜੂਨ 2013 ਤੱਕ 18 ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲਏ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਅਡੌਪਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2011 ਦੀਆਂ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ 229 ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ,ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ 220 ਬੱਚੇ, ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ 111 ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜੂਨ 2013 ਤੱਕ 21 ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਇਟਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 328 ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 73 ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 60 ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜੋੜੇ ਬੇਔਲਾਦ ਹਨ।
                   ਇਹ ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 5 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 24 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ 15 ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ 8 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੂਨ 2013 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ।

                                                                 
                                 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੇਤਰਸੀ
               ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ 'ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼'
                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 36 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ 94,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3481 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 150 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 23 ਅਪਰੈਲ 2003 ਤੋਂ 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ, ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਲਾਊਂਸ, ਹਲਕਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਪੋਸਟਲ ਖਰਚਾ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 94,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਫ਼ਰ ਭੱਤਾ, ਟੀ.ਏ., ਪੜਾਅ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 100 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, 1992 ਵਿੱਚ ਇਹ 150 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੜਾਅ ਭੱਤਾ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
                   ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤਾ 1986 ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਤੇ 1992 ਵਿੱਚ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਫੱਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚੇ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਪੱਲਿਓਂ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਫਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਬ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰੀ ਭੱਤਾ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, 1992 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਨੂੰ ਟੀ.ਏ. 6 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਲਕਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟਲ ਖਰਚ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 22 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 23 ਅਪਰੈਲ 2003 ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 250 ਰੁਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਅਸੀਮਤ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਡੀਕਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
                   ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੂਚ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਇਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਅਧਰੰਗ ਪੀੜਤ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਮਸਾਂ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਂਡੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ ਅਪੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2007 ਸਮੇਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਸੁੱਕੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2012 ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 250 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                                                      ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਵਧੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ
                                  ਸਾਲ                     ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ)
                                 1964                                      15 ਰੁਪਏ
                                 1968                                      25 ਰੁਪਏ
                                 1973                                      50 ਰੁਪਏ
                                 1990                                     100 ਰੁਪਏ
                                 1992                                     150 ਰੁਪਏ
                                 1995                                      200 ਰੁਪਏ
                                 2006                                      250 ਰੁਪਏ

                                    ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ
                    ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਡਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਲ ਓਸਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਲ ਓਸਵਾਲ ਦੀ ਓਸਵਾਲ ਵੂਲਨ ਮਿੱਲਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ 1.10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੀ.ਪੀ.ਐਕਟ ਤਹਿਤ 24 ਮਾਰਚ,1998 ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਾਇਦਾਦ ਉਪਰ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਓਸਵਾਲ ਵੂਲਨ ਮਿਲਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਪਲੱਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜੋ ਸੂਚੀ ਪੂਡਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗੁੱਝੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਧਵਾ ਨਹਿਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਿੰਡ ਡਾਬਾ ਵਿੱਚ 1.35 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1.10 ਏਕੜ 'ਤੇ ਓਸਵਾਲ ਵੂਲਨ ਮਿੱਲਜ਼ ਅਤੇ 0.25 ਏਕੜ 'ਤੇ ਮਜ਼ੀਨ ਮੈਸਰਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਡਾਬਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਪਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
                     ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮਲ ਓਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਲ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੇਹੀ ਸਟਰਿਪ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਥ ਵੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਧਵਾ ਨਹਿਰ ਮੰਡਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਸਵਾਲ ਵੂਲਨ ਮਿੱਲਜ਼ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਨਹਿਰਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਸਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਭਾਅ ਤਾਰ ਕੇ ਓਸਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁਬਾਇਆ ਵਿਚਲੇ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਦੇ ਭਰਾ ਮੁਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
               ਪੂਰਬੀ ਨਹਿਰ ਮੰਡਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੁਬਾਇਆ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਪੀ.ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4.93 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮੋਹਨ ਕੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 234 ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਫੀ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਕਾਰ ਰਜਵਾਹਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਪੀ.ਪੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਮੌੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ 4.16 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੈਨਾਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੁਬਰਜੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਨਹਿਰਾਂ) ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪਲੱਸ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 1100 ਏਕੜ ਸੰਪਤੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
                                           ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ
* ਪਿੰਡ ਮਾਹੀਨੰਗਲ (ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿੱਚ 69 ਕਨਾਲਾਂ, 17 ਮਰਲੇ ਬੀਰੋਕੇ ਕਲਾਂ (ਮਾਨਸਾ) ਵਿੱਚ 14 ਕਨਾਲਾਂ ਅਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਵਿੱਚ 45 ਕਨਾਲਾਂ
* ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੁੱਘਾ ਵਿੱਚ 3.12 ਏਕੜ ਅਤੇ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 5.25 ਏਕੜ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਹਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ 12.24 ਏਕੜ ,ਪਿੰਡ ਦਾਨੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰਵਾਲਾ ਵਿੱਚ 8.93 ਏਕੜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ 40 ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ
* ਕੋਟਲਾ ਬਰਾਂਚ ਦੀ 12.23 ਏਕੜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਰੀ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ 7.25 ਏਕੜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨਹਿਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧੂਲਕੋਟ, ਸੂਰੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਢੀਮਾਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ 7.25 ਏਕੜ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ।

                                 ਕਾਹਦੀ ਦੀਵਾਲੀ !
                     ਏਥੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ...
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਦੀਵੇ ਹੀ ਬਲਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਦੀਵੇ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੱਲਬ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਹੀ ਬਾਲਦੇ ਹਨ। ਲਾਲਟੈਨ ਜਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੇ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਝੌਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਵੇ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰ ਗਈਆਂ।
               ਅੰਕੜਾ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 2012 ਜੋ ਪੰਜ ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2,20,142 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੀਵੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 54,09,699 ਘਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 51,89,557 ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2.20 ਲੱਖ ਘਰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਦੀਵੇ ਹੀ ਬਲਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹਰ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਮੁਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
               ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 30196 ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲਟੈਨ ਜਾਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2,66,035 ਘਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,35,839 ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 7152 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1,12,276 ਘਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 1,05,124 ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 15053 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 3532 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਪਲੱਸ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 13042 ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 1,72,792 ਘਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,59,750 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 26124 ਘਰਾਂ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 35718 ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
                 ਪਿੰਡ ਭੁੱਟੀਵਾਲਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਨੀ ਰਾਮ ਦੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਧ ਔਰਤ ਨੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਹੇਠ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਦੀਵੇ ਹੇਠ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਕਾਹਦੇ ਚਾਅ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।