ਅਫ਼ਸਰ ਕਲੱਬ
                      ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ 'ਹੱਬ'
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ  ਇਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਊਨਜ਼ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਡਿਊਨਜ਼ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇਕਦਮ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਲਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਡਿਊਨਜ਼ ਕਲੱਬ 'ਤੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ।ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਊਨਜ਼ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2013 ਤੱਕ 25.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 2,87,671 ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2007-08 ਵਿੱਚ 2,96,437 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਇਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿੱਚ 3,40,319 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੱਧ ਕੇ 4,80,014 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਰੀ 5,31,007 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
            ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੱਧ ਕੇ 7,14,015 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 1,85,276 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਊਨਜ਼ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਡਿਊਨਜ਼ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ 2010-11 ਤੱਕ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 21707 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 28,778 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2013 ਤੱਕ ਡਿਊਨਜ਼ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ 5738 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਏਨੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਡਿਊਨਜ਼ ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਪਰਮਿਟ ਲਏ ਸਨ। ਹਰ ਸਾਲ 550 ਪਰੂਟ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ 695.25 ਪਰੂਟ ਲਿਟਰ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਲਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਨਜ਼ ਕਲੱਬ ਨੇ ਸਿਰਫ 175.5 ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਦੇ ਹੀ ਪਰਮਿਟ ਲਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 311 ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ।  ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਊਨਜ਼ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6 ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪੈੱਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 2190 ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 311 ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।
             ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਡਿਊਨਜ਼ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤਾਂ ਪਾ ਲਿਆ  ਸੀ ਪਰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿਊਨਜ਼ ਕਲੱਬ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਟੀਮ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ (ਅਸੈਸਿਡ) ਫੀਸ ਅਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਡਿਊਨਜ਼ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ 1,34,251 ਰੁਪਏ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਸ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 38,485 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਉਹ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
                                                     ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਈ.ਟੀ.ਓ.
ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਊਨਜ਼ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮਿਟ ਘੱਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੱਬ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵੈਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।

                                  ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੱਦ
            ਹੱਕ ਦੱਬਿਆ ਤਾਂ 'ਅੱਕ' ਚੱਬਿਆ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੇਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ 3 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜਿਓਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਿੰਡ ਸਿੰਗੋ ਦੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਜ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,'ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤ ਚੰਗੀ।' ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 17 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
            ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਇਕਬਾਲ ਅੱਜ ਸੁੰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਹਣੇ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ 13 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਧੀ ਅਰਸ਼ਨੂਰ ਸਦਾ ਲਈ ਪਿਓ ਦੀ ਛਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਾਪ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੱਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਡਾਇਆ ਅਤੇ ਡੋਲੀ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਮਰ ਭਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੇ ਝਾਉਲੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਕਰਕੇ ਬਾਪ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅਗਨ ਦਿਖਾਈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਵਾ ਬਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਵੀ ਅੱਥਰੂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੇ।
             ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਘਰੋਂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫੋਨ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਦਾ ਸਿਵਾ ਬਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਸਨ ਕਿ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਏਦਾ ਸਿਵੇ ਬਾਲੇਗੀ। ਸਾਮ ਵਕਤ ਪਿੰਡ ਨੇਹੀਆ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਫਰਮਾਸਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਚੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ,ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਢਪਾਲੀ,ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਜੀਦਾ,ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ (ਰੰਧਾਵਾ) ਦੇ ਪਾਵੇਲ ਕੁਸਾ,ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੇਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਰਮਾਸਿਸਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਮਾਸਿਸਟ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਸਿਸਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸਦ ਵਿੱਚ 3 ਜੂਨ ਤੋਂ ਰੋਜਾਨਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸਦ ਵਲੋਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਸਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
                 ਫਰਮਾਸਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਰਮਾਸਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਫਰਮਾਸਿਸਟ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਫਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ,ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।  ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
                                                        ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕਦੇ ਸਿਵਾ ਨਾ ਬਲੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਸਿਦਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਓ ਏਦਾ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੈਨ ਉੱਡ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦਾ ਸਿਵਾ ਨਾ ਬਲੇ।

                                 ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ
    ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 60 ਲੱਖ ਦਾ ਰਗੜਾ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਘਪਲਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ 1911 ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(ਸੀ) ਅਧੀਨ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਾਲੇ ਵਸੀਕਿਆਂ 'ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹਦੂਦ ਵਾਲੇ ਵਸੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1779 ਮਿਤੀ 7 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਾਲੇ ਵਸੀਕਿਆਂ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। 28 ਫਰਵਰੀ 2008 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਵਸੀਕਿਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।
            ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2008- 09 ਦੌਰਾਨ ਤਹਿਸੀਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ 229 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ 34.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਹਨ। ਸਾਲ 2009-10 ਦੌਰਾਨ 30 ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 7.61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2010-11 ਦੌਰਾਨ 14 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 9.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 7.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਉਸ ਧਨਾਢ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2010 ਨੂੰ ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ 1868 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਨਾਲ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। 10 ਸਤੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ 2836 ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 4.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। 19 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ 3438 ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2.61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ।
             ਤਬਦੀਲ ਮਲਕੀਅਤ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਡਿਟ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ 1478 ਤਹਿਤ ਮਲਕੀਅਤ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਲਕੀਅਤ ਤਬਦੀਲ ਲਈ 16 ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੂੰ 1451 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 2.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ 20 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 221 ਮਿਤੀ 16 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਪੁੱਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲਦੇ ਰਹੇ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸੀਕੇ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                                             ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

                            ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਫਾਹੀ
                  ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਹੀ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਖਰ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸੌ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮੌਤ ਗਲੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ 'ਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ 'ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 40 ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ 'ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੇਸ ਹੀ ਹਨ।
            ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਸਾਲ 1992 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 137 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚੋਂ 100 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ 32 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਬਲਾਕ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੀਆਂ 27 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 17 ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 616 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਹੈ।
          ਪਿੰਡ ਜੇਠੂਕੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ 3.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਖੋਖਰ ਦੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੌਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਸਹਾਰ ਸਕੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੁਖ ਦੇਵੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਰਾਈਆ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ  ਮਾਨਸਾ ਕਲਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਝ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈਆਂ ਹਨ।

                                     ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ
     ਅਕਾਲੀ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
              ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਲੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਲਾਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡੀ.ਡੀ.ਯੂ. ਮਾਰਗ ਵਿਖੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਸੰਬਰ,1967 ਨੂੰ ਕੋਟਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ 0.3 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਡਾ.ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੋਡ 'ਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ, 1975 ਨੂੰ 4736.1 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਫਿਰ 21 ਦਸੰਬਰ, 1976 ਨੂੰ 4583.32 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 19 ਨਵੰਬਰ, 2007 ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 8093 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਨਵੰਬਰ,1983 ਨੂੰ 1197.33 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਰ 11 ਦਸੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ 2534.46 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 1127.78 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਥਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਰਾਓਜ਼ ਐਵਨਿਊ 'ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
                ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਡਾ.ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੋਡ ਨੇੜੇ 8 ਮਾਰਚ, 2001 ਨੂੰ 1.87 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਮਈ, 2010 ਨੂੰ 1060.80 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 3 ਜੁਲਾਈ, 2007 ਨੂੰ ਕੋਟਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ 1904 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਇਕ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਵਸੰਤ ਕੁੰਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 2011 ਨੂੰ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਡੀ.ਡੀ.ਯੂ. ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਏ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੂੰ 1008 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ 30 ਜੁਲਾਈ, 2010 ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ, 2006 ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 7 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
            ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 15 ਐਮ.ਪੀ. ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 16 ਤੋਂ 25 ਐਮ.ਪੀ. ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਅਤੇ 26 ਤੋਂ 50 ਐਮ.ਪੀ. ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 51 ਤੋਂ 100 ਐਮ.ਪੀ. ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 1 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ, 101 ਤੋਂ 200 ਐਮ.ਪੀ. ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 201 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮ.ਪੀ. ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

                                ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਤ
                   ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਭੇਡੂ ਗੁਆਚੇ
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਸੂਚਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ 18-19 ਫਰਵਰੀ 1999 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੋ ਭੇਡੂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ 2004 ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ 14 ਮਾਰਚ 2005 ਤੋਂ 17 ਮਾਰਚ 2005 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
             ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਘੋੜਾ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭੇਡੂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਫਿਲੌਰ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 13 ਅਪਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭੇਡੂਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜੋੜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਲਗਾਓ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲੱਭਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪਰੈਲ 1997 ਤੋਂ ਸਾਲ 2012 ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
               ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 223 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 54 ਤੋਹਫੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 169 ਤੋਹਫ਼ੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਕਿਉੂ/ਟੀ.ਕੇ /551/506/2012 ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1 ਅਪਰੈਲ 2007 ਤੋਂ 8 ਮਈ 2012 ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ 223 ਤੋਹਫ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 157 ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.9 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 58 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀ. ਸੈੱਟ, ਕਾਰਪੈੱਟ, ਪੇਂਟਿੰਗ, ਜਿਊਲਰੀ ਬਾਕਸ, ਮੈਟ, ਬੈੱਡ ਸੀਟ ਤੇ ਪਿਲੋ ਕਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੀ ਐਲ.ਸੀ.ਡੀ. ਅਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਾਰਪੈਟ ਵੀ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ 49,250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕ ਕੜਾ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
                                                       ਨਿਯਮ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ
ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ. ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਫੌਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (ਅਸੈਪਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਟੈਂਨਸ ਆਫ ਗਿਫਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜੈਟੇਸ਼ਨ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 1978 ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 22 ਜੂਨ 1978 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ. ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੋਹਫਾ ਕਿਥੋਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ 1999 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼. ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

                               ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਟੀ
            ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿੱਚ ‘ਕੋਲਾ ਸਕੈਂਡਲ’
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ ਪੈਨਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਪੈਨਮ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦ ਪਲਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2012 ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲਾ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਥਰਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
               ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਨਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੈਨਮ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ 'ਤੇ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਪੈਨਮ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਪੈਨਮ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘਟੀਆ ਕੋਲਾ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਿਆ, ਜਦੋਂ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਥਰਮਲ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੋਲੇ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਰੈਕ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਮ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੈਨਮ ਨੇ ਇਸ ਟੈਸਟਿੰਗ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 125 ਨਮੂਨੇ ਉੱਚ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 63 ਨਮੂਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਫਿਊਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਧੰਨਬਾਦ ਅਤੇ 62 ਨਮੂਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਫਿਊਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਗਪੁਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਲਹਿਰਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ।
               ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਹ ਭੇਤ ਖੁੱਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਮ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਲੱਖ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਰੰਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋਰ ਢਿੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਹਿਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲਹਿਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਸ਼ਾਮ ਵਕਤ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ ਇਕ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਹੈ।
              ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ 4 ਜੂਨ 2013 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਰਿਆਇਤ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲਏ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਪਰ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਹੁਣ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਗ ਮੰਨਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਮ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਕੋਲਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਕੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਐਸ.ਕੇ. ਪੁਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਮ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਜਲਦੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

                          ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਫੰਡ
            ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ
                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਫੰਡ ਆਪਣਿਆਂ'ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਫੰਡ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 20012 -13 ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਵੀ.ਵੀ. ਆਈ.ਪੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਫੰਡ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਵੰਡੇ ਹਨ।  ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ/ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

              ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 14.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕਾਲਝਰਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੰਡੀ ਹੈ। 210 ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਢਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਖੜਵੰਜੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 16 ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 62 ਗਰਾਂਟਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਡੀ ਕਿਲਿਆ ਵਾਲੀ ਦੀ ਬਾਦਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕਾਉਣੀ ਨੂੰ 100 ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫੰਡ ਵੀ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦਵਾਰੀ, ਸ਼ੈੱਡਾਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2012 ਤੋਂ  ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਹਨ।
               ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਵੰਡੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 1.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ/ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 1.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 11 ਗਰਾਂਟਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 14 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ 52.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮੋਘਿਆਂ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਕੋਟਲਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਪੁਲ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
              ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਫੰਡਾਂ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ 1.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗਰਾਂਟਾਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਾਂਟਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਿਆਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ।
                            ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਫੰਡਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਏ
ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਫੰਡਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਾਲੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਦਲ ਬਠਿੰਡਾ ਸੜਕ ਦੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਫੁੱਲਦਾਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਸੜਕ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਪੇਵਰ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 19 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ 68.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

                                 ਅਜੀਬ ਸਕੈਂਡਲ
            ਮੁਰੰਮਤ ਮਹਿੰਗੀ,ਰੇਹੜੀ ਸਸਤੀ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਔਸਤਨ 8800 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਔਸਤਨ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਉਤੇ ਖਰਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ 75 ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਔਸਤਨ 6.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 27.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 260 ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਮਿਤੀ 2 ਅਪਰੈਲ 2013 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ 5 ਫਰਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 272 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
                ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੇਹੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਮਤਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਡਿਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਰਚ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਘਪਲਾ ਕਰੀਬ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 372 ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਕਿਸੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 20 ਰੁਪਏ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
               ਨਿਗਮ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੂਨ 2008 ਤੋਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਈ ਬੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਹਰ ਬੀਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਏ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ 2008 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 102 ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 8832 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਜੂਨ 2008 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2012 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 75 ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ 27.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹਰ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ 18 ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੇਹੜੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 39,277 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੋ ਵਿੱਚ 16 ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਔਸਤਨ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੇਹੜੀ 38,562 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ 18 ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚਾ 6.78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
               ਜ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਵਿੱਚ 15 ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੇਹੜੀ 37,133 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਥੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਈ,ਕੀ ਕੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਇਆ,ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਰੇਹੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 372 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਵੱਖਰਾ 200 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ।
                                                    ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ:ਮੇਅਰ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀੜ ਬਹਿਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ,ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।

                                        ਸਫੈਦ ਖ਼ੂਨ
                    ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜੂਨ
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਮਾਸੂਮ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫਰ ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਭੂਮੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੁੰਗਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਭੂਮੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦਾ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੁਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਹਾਉਂਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿੰਡ ਤੁੰਗਵਾਲੀ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਵੇ ਮੋਢਾ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਸੀਲਾ ਕੌਰ ਚੱਲ ਵਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਹੁਣ ਬਾਪ ਲਈ ਮਨਹੂਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਪ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਮਨਹੂਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਪ ਦੀ ਭੜਾਸ ਇਸ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਉਹ ਹੁਣ ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਹੇਠ।
                 ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਚੱਪਲ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਛਟੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਗਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਜਬਾਹੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਏਨਾ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਨ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਮਿਹਰ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਢਿੱਡ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੜਾਗੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਤੁੰਗਵਾਲੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਜਨਮ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਜਹਾਨੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਬੇਔਲਾਦ ਭੂਆ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਭੂਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਗਈ। ਬਾਪ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
               ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਮਨਹੂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਬੱਚਾ ਕੁੱਟ ਦੇ ਡਰੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਵਕਤ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਧਰੋਂ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।ਜਦੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ (ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ) ਬਣਨ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਭੁੱਖ ਤੇ ਬੇਵਸੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਹਲੂਣ ਦਿੱਤਾ।
               ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਲਈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੇਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਫਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਿੱਥ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਨ ਢਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤੁੰਗਵਾਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਧਿਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਦੇ ਸੁਆਲ ਹੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ।
                                                                ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਸੌ ਜਾਵੇ…
ਪਿੰਡ ਤੁੰਗਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬ ਵੀ ਹੈ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਚਪਨ ਹੀ ਕੁੱਲੀ ਤੇ ਗੁੱਲੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਰਵੀ ਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾਗਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਰ ਬਿਪਤਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

                                     ਗੋਲਮਾਲ
        ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਬਾਰਦਾਣਾ ਸਕੈਂਡਲ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਤਕੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ ਬਾਰਦਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਰਦਾਣਾ ਫਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਾਰਦਾਣੇ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਫਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਬਾਰਦਾਣਾ ਹੁਣ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਬਾਰਦਾਣੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਾਰਦਾਣਾ ਧੁੱਪ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਲਿੰਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਣਕ ਦੇ ਬੈਗ ਫਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਰਦਾਣਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਫੌਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2013 ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਸਪਲਾਈਜ ਐਂਡ ਡਿਸਪੋਜਲ) ਤੋਂ 9.70 ਕਰੋੜ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਮ•ਾ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ।
              ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਰਦਾਣਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਰਦਾਣੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਗਾਊ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ•ਾ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਾਰਦਾਣਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਾਰਦਾਣਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰਦਾਣੇ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਮਾੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ•ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ•ਾਂ ਕੁਆਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਾਰਦਾਣਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਉਸ ਚੋ 50 ਫੀਸਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਫ਼ਾ 110 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਾਰਦਾਣੇ ਦੇ ਫਟਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੁੱਲ•ੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ  ਬਾਰਦਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਫਟ ਰਹੀ ਹੈ।
              ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਾਰਦਾਣਾ ਫਟ ਗਿਆ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਣਾ ਫਟਣ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀਂ 7.53 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋ 75 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਕਣਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਨਗਰੇਨ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਰਾਮਾ,ਭਗਤਾ ਅਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਬਾਰਦਾਣਾ ਫਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈਡ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਭੁੱਚੋ,ਰਾਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚਲਾ ਬਾਰਦਾਣਾ ਫਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਨਸਪ ਦਾ ਭੁੱਚੋ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚਲਾ ਬਾਰਦਾਣਾ ਫਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ ਕੰਟਰੋਲਰ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਵਿੱਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1800 ਗੱਠਾਂ ਬਰਦਾਨਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ ਕੰਟਰੋਲਰ ਏ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਰਦਾਣੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
              ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਣਾ ਫਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਬਾਰਦਾਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਰਦਾਣਾ ਢਕਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰਦਾਣਾ ਤਪਸ਼ ਨਾ ਸਹਾਰ ਸਕਿਆ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਰਦਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਰਦਾਨਾ ਧੁੱਪ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਰਦਾਣਾ ਫਟਣ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਰਫੀਆ,ਏਸੀਆ ਵੂਵਨ ਅਤੇ ਗੇਂਜਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਰਦਾਣੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁਣ ਬਾਰਦਾਣੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਾਰਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਰਦਾਣਾ ਫਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰਦਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ 20.50 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਾਰਦਾਣਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੁਝ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਬਾਰਦਾਣਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
                                               ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਜ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਣਾ ਫਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਸਪਲਾਈਜ ਐਂਡ ਡਿਸਪੋਜਲ) ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਬਾਰਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਰਦਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰਦਾਣਾ ਫਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।