ਸਿਆਸੀ ਮਿਹਰ
       ਛੋਟੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਸਿਆਸੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ 200 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰਕ 'ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫ਼ਸਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਲਾਏ ਜਾਣ।
              ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜ  ਵਿੱਚ 61 ਥਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 21 ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੱਤ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। 33 ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 20 ਥਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਕ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
             ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਥਾਣੇ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਥਾਣਾ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਬੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ 24 ਜੂਨ, 2011 ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਥਾਣਾ ਮਲੋਟ ਦਾ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ 15 ਅਪਰੈਲ, 2011 ਤੋਂ ਮਲੋਟ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਚਾਰਜ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲਾ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਬਰੀਵਾਲਾ, ਲੱਖੇਵਾਲੀ,  ਕਬਰਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੀ ਲਾਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਥਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਲੇ ਜੈਤੋ ਥਾਣਾ 'ਚ ਹੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਥਾਣਾ ਸਾਦਿਕ, ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

              ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 14 ਥਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੱਤ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕੋਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 10 ਥਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 6 ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ 11 ਮਈ, 2012 ਤੋਂ ਇਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਰਵਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਕੰਨਫਰਮ) ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
                                                                  ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ                        ਕੁੱਲਥਾਣੇ              ਇੰਸਪੈਕਟਰ                  ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ               ਇੰਸਪੈਕਟਰ(ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ)
ਬਠਿੰਡਾ                          20                       8                                   11                                        1
ਫਰੀਦਕੋਟ                      07                       1                                   03                                      03
ਮੁਕਤਸਰ                       10                      04                                  06                                      00
ਮੋਗਾ                             14                      06                                  07                                       01
ਫਾਜਿਲਕਾ                     10                       02                                  06                                      02
.................................................
ਕੁੱਲ                             61                        21                                 33                                       07
...................................................                                                                                        

                                                                    ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ

                   ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਿਆਰਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ !
                                                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਕ-ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਰਜੀਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਜ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਕੋਟੇ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਮ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰਸੇਵਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
             ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੰਡਲ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਸੇਮ ਵਾਲੇ 8622 ਤਰਜੀਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 564 ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਤਰਜੀਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਪ ਮੰਡਲ ਲੁਬਾਣਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਵਾਲੇ 2796 ਤਰਜੀਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 354 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਿੱਬੜਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਸੇਮ ਵਾਲੇ 11 ਤਰਜੀਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਠ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਲੁਬਾਣਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੇਮ ਵਾਲੇ 8 ਤਰਜੀਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 7 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ 1998 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
               ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਮੇਂਵਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਚਿਬੜਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹੋ ਪੰਜ ਤਰਜੀਹੀ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਗੰਦੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲੁਬਾਣਿਆ ਵਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਨਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ।
              ਮੰਡਲ ਮਲੋਟ ਦੇ 169 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 10 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 512 ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਤਰਜੀਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 2.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ 92.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਵਾਲੇ 1878 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰਮ ਪੱਟੀ ਦੇ 7 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਕੈਨਾਲ ਲਾਈਨਿੰਗ ਮੰਡਲ, ਮੁਕਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਭੰਗਾਲਾਂ ਦੇ 896 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 6 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਵਾਲੇ 111 ਤਰਜੀਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਕਰਮ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 687 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚੋਂ 55 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 174 ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਰਕਬੇ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਤਰਜੀਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।       
                                           ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਵੱਧ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਰਜੀਹੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਰਜੀਹੀ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
                                                     ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਰਕਬਾ ਘੱਟ,ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ
ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ                   ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ,             ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਰਕਬਾ            ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
                                              (ਹੈਕਟੇਅਰ)               (ਹੈਕਟੇਅਰ)
ਭੰਗਾਲਾਂ                                       896                            06                                  111
ਸੋਥਾ                                          1327                           20                                  209
ਰਹੂੜਿਆ ਵਾਲੀ                             976                           10                                    80
ਰੁਪਾਣਾ                                       2453                          30                                   322
ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ                                   992                          50                                   163
ਚਿਬੜਾ ਵਾਲੀ                               869                          50                                   166
ਕਰਮ ਪੱਟੀ                                  687                          55                                   174

         

                                    

                            ਬੌਧਿਕ ਖਜ਼ਾਨਾ
  ਛੋਲਿਆਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ,ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਤੋੜਾ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਛੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਧੇਲਾ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਇਕੱਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਬਜਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪੁਸਤਕ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ।  ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਖਾਤਰ 1 ਅਪਰੈਲ 2004 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
                ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 872 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁਸਤਕ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਭੰਡਾਰ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ, ਦਸੂਹਾ,ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੀ ਸਬ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਬ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ 2000 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਨੂੰ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।            
               ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਜੇਲ•ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਸਤਕ ਭੰਡਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਲੋਕ ਬੰਧੂ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਲਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ•ਾਂ ਚੋਂ ਕੈਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਜੋ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ।  ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ.ਤਰਲੋਕ ਬੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਾਓ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਾਥੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
                                                 ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜ਼ਿਹਨੀ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਛੋਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਵਕਤ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 60 ਗਰਾਮ ਛੋਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 115 ਗਰਾਮ ਛੋਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰੀਬ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਛੋਲੇ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                       ਰੁਲ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
                    ....ਹੁਣ ਕਿਸ ਦਰ ਤੇ ਜਾਈਏ !
                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤੰਦ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈਕਾ ਦੇ ਉਸ ਘਰ (ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ) ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਆਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤੰਦ ਵੀ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸ ਬਚੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੀ ਰੁੱਕ ਗਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਟੀ.ਵੀ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
               ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਭੂਆ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖਣਾ ਵੀ ਸੁੱਖੀ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਠੰਢਾ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਆਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਟੀ.ਵੀ. 'ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੱਸ ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਤ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮਾਂ ਉਪਕਾਰ ਕੌਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਅਮਰੀਕਾ ਗਈ ਹੈ।
              ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਚਾਚੇ- ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਈਏ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਤਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਲ ਪਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਸਰ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਓ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 43 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
            ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਰਗਾਹੋਂ ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕੋ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਏਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਤੇ ਭੇਜੇ ਸਨ।

     

                                                                                                       ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

                ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨੰਗਾ
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ  ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
              ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ178 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 44 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 44 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ 38 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕੁੱਲ 178 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ 33 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੀਬ 16 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 64 ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ।
               ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਲੰਘੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 53 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 16 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 36 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 13 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਰਜਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 7 ਕੇਸ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 29 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।
               ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 11 ਕੇਸ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
             ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਾਹੇ ਖਾਤਰ ਐਸ.ਸੀ /ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ  ਕੇਸ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਹੱਤਕ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।                                  
                                            ਐਸ.ਸੀ /ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਜ਼ਿਲ•ਾ      ਦਰਜ ਕੇਸ          ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋ ਫੈਸਲਾ      ਬਰੀ       ਸਜ਼ਾ     ਕੈਂਸਲ  
                                         
ਮੋਗਾ               53                   16             14         2          0  
ਬਠਿੰਡਾ             36                   13             12         1         7
ਮੁਕਤਸਰ           29                     4              4          0        11
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ           27                    2              2           0        7
ਮਾਨਸਾ              21                    4              2          2         4
ਫਰੀਦਕੋਟ             8                    4              3          1         2
ਫਾਜਿਲਕਾ             4                    1              1          0         2
…………………………………………………………………………………………………..
    ਕੁੱਲ              178                  44            38        6      33
......................................................

                                        

                                 ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ
              ਗੋਆ ਜਾਣੋ ਰਹਿ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਗੋਆ ਟੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗੋਆ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੋਆ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਰਮੋਂ ਸਰਮੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ,ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਗੋਆ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੋਆ ਚਿੰਤਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਆਗੂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਮਗਰੋਂ ਗੋਆ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਅਤੇ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਫੱਤਾ ਗੋਆ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਚੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਸਮੇਤ ਪੁੱਜੇ ਹਨ।   

               ਹਲਕਾ ਨਥਾਣਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੋਟਭਾਈ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਥਾਣਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੋਟਭਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਆ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਲਕਾ ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੁਬਾ ਸਿੰਘ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕਾ ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੋਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੋਆ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ। ਹਲਕਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਗੋਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। 

               ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਲਕਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ  ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੋਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਗੋਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਗੋਆ ਚਿੰਤਨ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵੀ ਗੋਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਹੈ।
             ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤੂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਹੁਣ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਆ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੁੱਤੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਬਾਂਸਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਆ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਗੋਆ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਵਕਤ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੋਆ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
                                                                ਗੰਨਮੈਨ ਵੀ ਫ਼ਰਲੋ ਉਤੇ
ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ ਪੀ.ਏ. ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।

                                                                                                             

                           ਨਵਾਂ ਭਾਰ
             ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 'ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ' ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬੀਤੀ 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 846 ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 9 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
              ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਪਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਵਾਨਾ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ।
              ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ  ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਟੈਕਸ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।  ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 7 ਰੁਪਏ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਤੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਤਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਓ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਜਲ ਘਰ ਚਲਾਉਣੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ।
                                              ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ: ਜੱਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਨੀ-ਬਹਾਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ  ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।