Thursday, February 28, 2013

                                 ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਗੱਫਾ
            ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੇਲ੍ਹ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ• ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜੇਲ• ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
             ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 2 ਅਪਰੈਲ 2012 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਨ•ਾਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ 3.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ• ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ• ਅੰਦਰ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਅਪਰੈਲ 2012 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 52199 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
              ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਰੋਕ ਲਏ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਲਕਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟੀ.ਏ,ਡੀ.ਏ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਹਲਕਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
              ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ 5 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 9 ਮਈ 2012 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੇਰਕਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਸਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬਜ ਦੇ ਮੀਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
                                                   ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ : ਸਕੱਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
     

Tuesday, February 19, 2013

                                        ਸਰਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ
                   ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ 75 ਹਜ਼ਾਰੀ ਨਲਕੇ
                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਲਕਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਣ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨਲਕੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਲਕਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਏਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਲਕਾ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 500 ਨਲਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ।
              ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2008 09 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਮਾਰਕ 2 ਨਲਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਲਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਲਕੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਲਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੋਰਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਨਲਕਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਲਕੇ ਚੌੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਲਕੇ 250 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਲਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਲਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨਲਕੇ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
            ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਲਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਲਕੇ ਲਾਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 71 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਲਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 52 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 19 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਲਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 48 ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 27,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 21,ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ 36 ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 23 ਨਲਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਲਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਲਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਏ। ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਨਲਕਾ ਖਰਚਾ ਔਸਤਨ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ,ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਮੇਤ ਲੇਬਰ ਔਸਤਨ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2008 09 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 200 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਨਵਾਂ ਸਬਮਰਸੀਅਲ ਨਲਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਲੇਬਰ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 250 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਨਲਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਉਸ 'ਤੇ ਖਰਚ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨਕਦੋਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਲ 2008 09 ਵਿੱਚ ਨਲਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ,ਉਸ 'ਤੇ ਸਮੇਤ ਲੇਬਰ ਖ਼ਰਚਾ 46765 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਲੋਹੀਆ ਖਾਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਨਲਕੇ 'ਤੇ ਖਰਚ 18887 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਲਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ  ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ।
              ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਬਮਰਸੀਅਲ ਮੋਟਰਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਜੋ 150 ਤੋਂ 200 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਟਰ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਲਕੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕੱਚੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਹੈ।
                                              ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ :ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਆਰ.ਪੀ.ਭੱਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਲਕੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਉਚ ਪਾਏਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਲਕਿਆਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਲਕੇ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਲਕੇ ਪਾਣੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਕੇ ਡੂੰਘੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਲਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।

Friday, February 15, 2013

                                     ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਹਫਾ
           ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦੀ 37 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2009 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਸਮੇਤ ਸਭ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰੀਬ 2.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ 2009 ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
              ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੋਰ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਐਨਕਲੇਵ ਲਈ ਕੁੱਲ 77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਲਈ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭਿਸੀਆਣਾ ਦਾ ਰਨ ਵੇਅ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਐਨਕਲੇਵ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
             ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ 7.20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਝੱਲਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਿਫਾਈਨਰੀ, ਕੌਮੀ ਖਾਦ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
               ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।
                                                   ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ: ਮੈਨੇਜਰ
ਸਿਵਲ ਐਨਕਲੇਵ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਪੁਨੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤੇਲ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।