Sunday, December 22, 2013

                                ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ
        ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤੇ
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਆਪਣਿਆਂ' ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ  ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 215 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਆਸਾਮੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ (2007-13) ਨੇ 72 ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 51 ਆਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ 20 ਵਿਅਕਤੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਤੋਂ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 37 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ।
                   ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਸਪੀਕਰ ਡਾ. ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ (2002-07) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 78 ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ 29 ਵਿਅਕਤੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 25 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 28  ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ 1997-2002 ਤੱਕ ਸਪੀਕਰ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ 36 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ  ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 9, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮਲਵਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਧੇਰੇ ਦਾਅ ਰੋਪੜ, ਮੁਹਾਲੀ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 29 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ  ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਪਾਇਲ ਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ  ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                 ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਰਕ, ਅਨੁਵਾਦਕ, ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਸਟੋਰਰ, ਕਾਪੀ ਹੋਲਡਰ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ,  ਸੈਨਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ,  ਡਬਲਿਊ.ਡਬਲਿਊ.ਏ, ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ, ਖੋਜ ਸਹਾਇਕ, ਡਰਾਈਵਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪੀਕਰ 'ਆਲ ਇਨ ਆਲ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਪਰੈਂਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਰ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
                                                         ਕੀ ਹੈ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪੱਤਰ
ਸਪੀਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਪਰੈਲ, 1953 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੀਕਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ 'ਪੈਦਾ' ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 20 ਮਾਰਚ,1953 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

                                                                                  (ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ)

Wednesday, December 11, 2013

                               ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਧਰ ਜਾਣ..
  ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਛੱਕ ਗਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਦੋ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਛੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭੇਜੇ 222.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ•ਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਖੁਦ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਨ•ਾਂ ਪੇਂਡੂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿ•ਆ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
                      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2007 08 ਤੋਂ 2012 13 ਤੱਕ ਬੁਢਾਪਾ,ਵਿਧਵਾ,ਆਸਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 2597.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਚੋਂ 222.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਏ.ਪੀ.ਆਰਜ਼ (ਐਕੂਚਲ ਪੇਈ ਰਸੀਟ) ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ•ੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਡਕਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ 52.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਦਾ ਜਿਲ•ਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ 22.05 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ 21.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਮੱਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ 16.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2013 14 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 185.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭੇਜੀ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 110.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਏ.ਪੀ.ਆਰਜ਼ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫਿਲਹਾਲ ਉਠਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
                       ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2008 09 ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ 316.31 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਚੋਂ 94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਛੱਕ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 10 ਵਿੱਚ 457.15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਭੇਜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚੋਂ 3.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਲ 2010 11 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 598.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 21.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 12 ਵਿੱਚ 523.27 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚੋਂ  68.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੌਣੇ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2012 13 ਦੀ 126.31 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਖੜ•ੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਛਕਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
                        ਪੰਚਾਇਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਸਰਪੰਚ ਏਦਾ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਰਪੰਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਰਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰੀਮੀਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਰਪੰਚ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 12 ਤੱਕ ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2012 13 ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਏ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲ ਖੜ•ੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲ 4.13 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ•ੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2008 ਤੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
                                               ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ
   ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਭੌ ਮਾਲੀਆ (ਏਰੀਅਰਜ਼ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਮਗਰੋਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸੀਦਾਂ ਜਮ•ਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਸੀਦਾਂ ਅੱਗੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
                                                           ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
                                           ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ              ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
                                          ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ                          14,36,156
                                          ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਨਿਆਸਰਿਤ ਔਰਤਾਂ       2,96,966
                                           ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ              1,46,940
                                           ਆਸਰਿਤ ਬੱਚੇ                            1,23,139
                                           ................................................................
                                                ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ  :                       20,03,201
                                            ................................................................

Monday, December 2, 2013

                            ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਦਹਾਲੀ
            1533 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਚੀ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1533 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੇਚੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵੇਚੀ ਸੰਪਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 225 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ 1 ਅਪਰੈਲ 2007 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2013 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਤੋਂ 1533.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਠਿੰਡਾ,ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਵਿਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                     ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2007 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2013 ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ 1072 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਈ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 127 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ 21.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 9.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਗੱਗੜ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਚੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਬਲਖੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ 3.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਰਾਫਟਮੈਨ ਸਕਿੱਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 6.65 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ 2.32 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਚਾਰ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 85.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਖੰਨਾ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੋਗਾ ਲਈ 1.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਫੂਲ (ਬਠਿੰਡਾ) ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                    ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ, ਹਰਪਾਲ ਟਿਵਾਣਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਮਾਰਕ ਆਫ਼ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰਜ਼ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਮਦਨ 'ਚੋਂ ਛੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 11.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 9.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਮਰਗੜ੍ਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਰਾਸ਼ੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ।
                     ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੁੱਦਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 10.39 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 48 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਚੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਚੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
                                                    ਵੇਚੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜੇ• ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਸਾਲ                                        ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ                                   ਖ਼ਰਚੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਕਰੋੜਾਂ ਚ)
2007 08                                            05                                                             122.05
2008 09                                            15                                                            544.57
2009 10                                            09                                                              36.59
2010 11                                            09                                                              27.55
2011 12                                            39                                                             146.51
2012 13                                            36                                                             159.24
2013 14                                            14                                                               36.28

Friday, November 29, 2013

                                     ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ
               ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ 14 ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਹਵਾਲੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ 2013 ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                    ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 28 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ,ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਤੋਂ 28 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ  26 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓ.ਯੂ.ਵੀ.ਜੀ.ਐਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ  ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਦੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦਾ ਪੁੱਡਾ ਐਨਕਲੇਵ ਅਤੇ ਜਗਰਾਓਂ ਦਾ ਪੁੱਡਾ ਐਨਕਲੇਵ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਵਲੋਂ ਸੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੁਣ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਹਨ।
                      ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ,ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੈਨਾਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਗਿਰਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ,ਰਾਜਪੁਰਾ ਕਲੋਨੀ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਾਈਟ (ਸਾਹਮਣੇ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਕ) ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਗਰੀਨ ਪਾਰਕ ਐਨਕਲੇਵ (ਕੈਨਾਲ ਕਲੋਨੀ),ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਾਈਟ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਈਟ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਕੋਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀ.ਸੀ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਵਨੀਤਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।   ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                                                     ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਪਸ
ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਕਿਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Tuesday, November 19, 2013

                                   ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ
        ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਪੀ.ਏ
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਹੀ ਬਤੌਰ ਪੀ.ਏ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀ.ਏ ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਏ. ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਘੋਖ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੋਆ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸੀਮਾ ਕੁਮਾਰੀ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ. ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਪੀ.ਏ. ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਤੇ ਕਈ ਪੀ.ਏ. ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਬਤੌਰ ਪੀ.ਏ. ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਹਰਚੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀ.ਏ. ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
                  ਵਿਧਾਇਕਾ ਹਰਚੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀ.ਏ. ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਤੌਰ ਪੀ.ਏ. ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਸੂਰਜ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੀ.ਏ. ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਵਾਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ  ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੀ.ਏ. ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਪੀ.ਏ. ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ।  ਇਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀ.ਏ. ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਹੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪੀ.ਏ. ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
                   ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰੋਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ. ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੀ.ਏ. ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ. ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਏ. ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪੀ.ਏ. ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਰ ਪੀ.ਏ. ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੀ.ਏ. ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਅੱਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੀ.ਏ. ਵਜੋਂ  ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ. ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਨੀ ਕੁ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਤੌਰ ਪੀ.ਏ. ਉਸ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
                   ਲੁਧਿਆਣਾ (ਉੱਤਰੀ) ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਲੜਕੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ. ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ  ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ. ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੋਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀ.ਏ. ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀ.ਏ. ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 72 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੀ.ਏ.ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਖਰੜ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀ.ਏ. ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ. ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀ.ਏ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ।

Thursday, November 14, 2013

                                   ਬਾਲ ਦਿਵਸ
                        ਮੁਕੱਦਰ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ      
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ 58 ਬੱਚੇ ਮੁਕੱਦਰ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 58 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਉਮਰੇ ਹੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਲਕਾਰੀ ਵੱਜਣ ਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਾਲ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਬੱਚੇ, ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ 39 ਬੱਚੇ, ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ 9 ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ।
                  ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚੋਂ 238 ਬੱਚੇ, ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ 193 ਬੱਚੇ, ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ 81 ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜੂਨ 2013 ਤੱਕ 18 ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲਏ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਅਡੌਪਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2011 ਦੀਆਂ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ 229 ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ,ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ 220 ਬੱਚੇ, ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ 111 ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜੂਨ 2013 ਤੱਕ 21 ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਇਟਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 328 ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 73 ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 60 ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜੋੜੇ ਬੇਔਲਾਦ ਹਨ।
                   ਇਹ ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 5 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 24 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ 15 ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ 8 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੂਨ 2013 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ।

Wednesday, November 13, 2013

                                                                 
                                 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੇਤਰਸੀ
               ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ 'ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼'
                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 36 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ 94,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3481 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 150 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 23 ਅਪਰੈਲ 2003 ਤੋਂ 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ, ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਲਾਊਂਸ, ਹਲਕਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਪੋਸਟਲ ਖਰਚਾ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 94,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਫ਼ਰ ਭੱਤਾ, ਟੀ.ਏ., ਪੜਾਅ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 100 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, 1992 ਵਿੱਚ ਇਹ 150 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੜਾਅ ਭੱਤਾ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
                   ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤਾ 1986 ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਤੇ 1992 ਵਿੱਚ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਫੱਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚੇ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਪੱਲਿਓਂ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਫਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਬ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰੀ ਭੱਤਾ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, 1992 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਨੂੰ ਟੀ.ਏ. 6 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਲਕਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟਲ ਖਰਚ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 22 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 23 ਅਪਰੈਲ 2003 ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 250 ਰੁਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਅਸੀਮਤ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਡੀਕਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
                   ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੂਚ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਇਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਅਧਰੰਗ ਪੀੜਤ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਮਸਾਂ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਂਡੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ ਅਪੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2007 ਸਮੇਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਸੁੱਕੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2012 ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 250 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                                                      ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਵਧੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ
                                  ਸਾਲ                     ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ)
                                 1964                                      15 ਰੁਪਏ
                                 1968                                      25 ਰੁਪਏ
                                 1973                                      50 ਰੁਪਏ
                                 1990                                     100 ਰੁਪਏ
                                 1992                                     150 ਰੁਪਏ
                                 1995                                      200 ਰੁਪਏ
                                 2006                                      250 ਰੁਪਏ

Wednesday, November 6, 2013

                                    ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ
                    ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਡਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਲ ਓਸਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਲ ਓਸਵਾਲ ਦੀ ਓਸਵਾਲ ਵੂਲਨ ਮਿੱਲਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ 1.10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੀ.ਪੀ.ਐਕਟ ਤਹਿਤ 24 ਮਾਰਚ,1998 ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਾਇਦਾਦ ਉਪਰ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਓਸਵਾਲ ਵੂਲਨ ਮਿਲਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਪਲੱਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜੋ ਸੂਚੀ ਪੂਡਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗੁੱਝੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਧਵਾ ਨਹਿਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਿੰਡ ਡਾਬਾ ਵਿੱਚ 1.35 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1.10 ਏਕੜ 'ਤੇ ਓਸਵਾਲ ਵੂਲਨ ਮਿੱਲਜ਼ ਅਤੇ 0.25 ਏਕੜ 'ਤੇ ਮਜ਼ੀਨ ਮੈਸਰਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਡਾਬਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਪਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
                     ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮਲ ਓਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਲ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੇਹੀ ਸਟਰਿਪ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਥ ਵੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਧਵਾ ਨਹਿਰ ਮੰਡਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਸਵਾਲ ਵੂਲਨ ਮਿੱਲਜ਼ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਨਹਿਰਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਸਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਭਾਅ ਤਾਰ ਕੇ ਓਸਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁਬਾਇਆ ਵਿਚਲੇ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਦੇ ਭਰਾ ਮੁਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
               ਪੂਰਬੀ ਨਹਿਰ ਮੰਡਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੁਬਾਇਆ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਪੀ.ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4.93 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮੋਹਨ ਕੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 234 ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਫੀ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਕਾਰ ਰਜਵਾਹਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਪੀ.ਪੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਮੌੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ 4.16 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੈਨਾਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੁਬਰਜੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਨਹਿਰਾਂ) ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪਲੱਸ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 1100 ਏਕੜ ਸੰਪਤੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
                                           ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ
* ਪਿੰਡ ਮਾਹੀਨੰਗਲ (ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿੱਚ 69 ਕਨਾਲਾਂ, 17 ਮਰਲੇ ਬੀਰੋਕੇ ਕਲਾਂ (ਮਾਨਸਾ) ਵਿੱਚ 14 ਕਨਾਲਾਂ ਅਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਵਿੱਚ 45 ਕਨਾਲਾਂ
* ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੁੱਘਾ ਵਿੱਚ 3.12 ਏਕੜ ਅਤੇ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 5.25 ਏਕੜ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਹਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ 12.24 ਏਕੜ ,ਪਿੰਡ ਦਾਨੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰਵਾਲਾ ਵਿੱਚ 8.93 ਏਕੜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ 40 ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ
* ਕੋਟਲਾ ਬਰਾਂਚ ਦੀ 12.23 ਏਕੜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਰੀ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ 7.25 ਏਕੜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨਹਿਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧੂਲਕੋਟ, ਸੂਰੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਢੀਮਾਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ 7.25 ਏਕੜ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ।

Sunday, November 3, 2013

                                 ਕਾਹਦੀ ਦੀਵਾਲੀ !
                     ਏਥੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ...
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਦੀਵੇ ਹੀ ਬਲਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਦੀਵੇ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੱਲਬ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਹੀ ਬਾਲਦੇ ਹਨ। ਲਾਲਟੈਨ ਜਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੇ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਝੌਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਵੇ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰ ਗਈਆਂ।
               ਅੰਕੜਾ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 2012 ਜੋ ਪੰਜ ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2,20,142 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੀਵੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 54,09,699 ਘਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 51,89,557 ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2.20 ਲੱਖ ਘਰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਦੀਵੇ ਹੀ ਬਲਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹਰ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਮੁਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
               ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 30196 ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲਟੈਨ ਜਾਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2,66,035 ਘਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,35,839 ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 7152 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1,12,276 ਘਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 1,05,124 ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 15053 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 3532 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਪਲੱਸ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 13042 ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 1,72,792 ਘਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,59,750 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 26124 ਘਰਾਂ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 35718 ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
                 ਪਿੰਡ ਭੁੱਟੀਵਾਲਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਨੀ ਰਾਮ ਦੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਧ ਔਰਤ ਨੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਹੇਠ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਦੀਵੇ ਹੇਠ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਕਾਹਦੇ ਚਾਅ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Saturday, October 26, 2013

                                     ਸਰਕਾਰੀ ਮੌਜਾਂ
             ਔਰਬਿਟ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈ
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੱਕਾ ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰੀ ਨ੍ਵੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੰਨਮੈਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ 15 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ  ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹੌਲਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
                  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਗਾਰਦ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਗਾਰਦ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਗਾਰਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਹੌਲਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹੌਲਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ,ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਰਕੇਸ ਕੁਮਾਰ (2288),ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (2065),ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ,ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ,ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (2252), ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (1438) ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
                    ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਭ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਭ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ ਰਾਤਰੀ ਫੀਸ 70 ਰੁਪਏ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਹੁਣ ਔਰਬਿਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.  ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸ ਰਾਤ ਵਕਤ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੀ.ਆਰ. ਟੀ.ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ  ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਵਕਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
                    ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੱਤਰ (ਨੰਬਰ 860, ਓ,ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਮਿਤੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2013) ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਬਿਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਗਾਰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।  ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਗਾਰਦ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗਾਰਦ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਪ ਕਪਤਾਨ (ਸਿਟੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ 23 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਗਾਰਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਈ. ਜੀ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸ. ਐਸ.ਪੀ. ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
                                              ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਐਸਐਸਪੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਰਵਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਔਰਬਿਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਗਾਰਦ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਾਰਦ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

Wednesday, October 23, 2013

                                           ਸੱਚਾ ਮੋਹ
                        ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਬਚਾਏ
                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਥਰਾਲਾ ਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਹੀਓਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਮਨਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਖੁਦ ਗੁਰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੀਦੋਵਾਲੀ ਦੀ ਸੁਹਾਗਣ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। 38 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਪਤੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਗੁਰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
                     ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸੌ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਡਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 326 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 93 ਮਰੀਜ਼ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 357 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 118 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 103 ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 24 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ 26 ਕੇਸ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਰਜਨੀ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਚੁੱਘੇ ਖੁਰਦ ਦੀ ਔਰਤ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
                      ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਜ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਦੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਦਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਉਸ ਲਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਢਪਾਲੀ ਦੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਵੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਕੇ ਦੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀਅ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Tuesday, October 22, 2013

                                           ਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾ
                            ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਪਟਵਾਰੀ !
                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸੌ ਪਟਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਰਜਨ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਖੁਦ ਡੀਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾ ਸੌ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਚਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
                     ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਦਉਨਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 9 ਪਟਵਾਰੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨੈਬ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਜ ਪਟਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 10, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਛੇ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਅੱਠ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੋ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਦੋ, ਮਾਨਸਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਦੀ ਡੀਮੋਟ ਕਰਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਪਟਵਾਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਸ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
                      ਪਟਵਾਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਡੀਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।  ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਨੱਠ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਟਵਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਇਜ਼  ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਮੁੜ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

Monday, October 21, 2013

                                   ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ
                   ਹੁਣ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਾ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਢਾਡੀ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਸਦੇਵ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 5 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਜਸਦੇਵ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ  ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਜਸਦੇਵ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।
                     ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੋਹਨਪੁਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸਭ ਅਦਾਇਗੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਢਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਢਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੋਹਨਪੁਰ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਵਿਖੇ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 7 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ । ਢਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
                  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਅਦਾਇਗੀ ਜਲਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੌਗੋਂਵਾਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਢਾਡੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 6 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਜੁਲਾਈ 2012 ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਡੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 2012 ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਇਸ ਢਾਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਢਾਡੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਲਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।

Friday, October 18, 2013

                                    ਕਾਣੀ ਵੰਡ
                   ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਉੜੀਆਂ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਨਾਲ  ਜਗ੍ਹਾ 2717 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ 1097 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 746.66 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸਕੀਮ ਨੰਬਰ 11 ਵਿੱਚ 24.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਕਰੀਬ 3221 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼) ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 21.84 ਲੱਖ (ਕਰੀਬ 2928 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼) ਵਿੱਚ 746.66 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
                     ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ 747.33 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੀਟ (7 ਏਕੜ ਸਕੀਮ) ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ 12.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 3 ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ 274.44 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ   ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਸਟੈਂਡ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 16.44 ਏਕੜ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 698 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 9, ਮਿਤੀ 14 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚੋਂ 3978 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਅ 1180 ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 7.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 46.94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
                  ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਟਰੱਸਟਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 6 ਅਪਰੈਲ, 2010 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5,10,09 (5) 3 ਐਲ ਜੀ 2,528 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਸਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਦੇਣੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Thursday, October 17, 2013

                                   ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਹਲਕਾ
                 ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ
                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  :  ਪੀ. ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਹੁਣ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 4.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 10 ਰੁਪਏ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਸ ਔਸਤਨ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਘਾਟੇ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਰੂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
                      ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਮੌੜ ਵਾਇਆ ਬਹਿਣੀਵਾਲ, ਕੁੱਬੇ, ਕਮਾਲੂ ਬੱਸ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚਾਰ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਨਥਾਣਾ ਵਾਇਆ ਬੀਬੀਵਾਲਾ, ਢੇਲਵਾਂ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਸ ਵੀ ਚਾਰ ਚੱਕਰ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਨਥਾਣਾ ਵਾਇਆ ਭੁੱਚੋ,ਸੇਮਾ ਵੀ ਬੱਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਚੱਕ ਬਖਤੂ ਵਾਇਆ ਭੁੱਚੋ, ਚੱਕ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬੱਸ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਚੱਕਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਬੱਲ੍ਹੋ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਸਰਦੂਲੇਵਾਲਾ ਵਾਇਆ ਕੌਰੇਆਣਾ, ਮਿਰਜੇਆਣਾ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਿੰਕ ਰੂਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ, ਡਬਵਾਲੀ, ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਭਗਤਾ ਆਦਿ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਾ ਕੱਢਣ ਜੋਗੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਂਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
                     ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਬੱਸ ਪਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਪਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
                                               ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੈ ਬੱਸ ਸੇਵਾ : ਜੀ.ਐਮ.
ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿੱਪੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਛੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

Wednesday, October 16, 2013

                                ਵਾਹ ਨੀ ਕਬੱਡੀਏ
              ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਬੱਸ ਸਕੈਂਡਲ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਕੀ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ 52 ਵਿਅਕਤੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਿੱਚ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ' ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ 1 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਅਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਬਲਕਿ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੱਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 227 ਬੱਸਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 7,94,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ (52 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ) 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕੁੱਲ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
                              ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜੋ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਮੇਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਦੋਂ ਡੀ.ਟੀ.ਓ. ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਟੀ.ਓ. ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨਥਾਣਾ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀਆਂ 52 ਬੱਸਾਂ ਲਈ 1.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਬੀ. 19 ਸੀ 9557 ਨੂੰ ਬੱਸ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ  ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਬੀ. 13 ਜੀ 841 ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਧੂਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੇਹਰੂ ਦੇ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਜਾਜ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪੀ.ਬੀ. 13 ਸੀ 3187 ਅਤੇ ਪੀ.ਬੀ. 19 ਸੀ 9245  ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲੀਆ ਵਾਲਾ ਦੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇਹ ਸਕੂਟਰ (1994 ਮਾਡਲ) ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਖਤਿਆਰਪੁਰਾ ਦੇ ਭਰੂਪਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਰਾਲੇ (ਪੀ.ਬੀ. 13 ਐਲ 9387) ਨੂੰ ਬੱਸ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸਕੂਟਰ (ਪੀ.ਬੀ. 19 ਈ 2665) ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੰਡੋਗੋ ਕਾਰ (ਪੀ.ਬੀ. 19 ਐਫ 7107), ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ (ਪੀ.ਬੀ. 19 ਐਫ 4007) ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬੋੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ (ਪੀ.ਬੀ. 13 ਐਨ 7611) ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                        ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੱਸ ਪੀ.ਬੀ. 19 ਸੀ 4507 ਦੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਐਂਟਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੋਹਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈ ਲਈ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪੀ.ਬੀ. 19 ਕਿਊ 7907 ਬੱਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਾਲੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹਰਰਾਏਪੁਰ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 20 ਬੱਸਾਂ ਲਈ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬੱਸ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਬੀ. 19 ਜੀ 5264 ਅਤੇ ਪੀ.ਬੀ.19 ਡੀ 0407 ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੈਕੀ  ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ  ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹਨ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਲੌਦ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਕੂਟਰ (ਪੀ.ਬੀ. 13 ਡੀ 9028) ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ  ਦੇ ਸਕੂਟਰ (ਪੀ.ਬੀ. 13 ਡੀ 9529) ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਸ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜੱਸੀ ਪੌਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 33 ਬੱਸਾਂ ਲਈ 1,15,500 ਰੁਪਏ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੱਸ ਪੀ.ਬੀ. 03 6166 ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਾਟੀਆ ਵਾਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗੇਅਰ ਵਾਲੇ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 15 ਬੱਸਾਂ ਲਈ 52,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੀ.ਬੀ. 13 ਐਚ 9755 ਬੱਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਖਨਾਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰੰਘ ਦੇ ਸਕੂਟਰ (ਮਾਡਲ 2000) ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਸ ਪੀ.ਬੀ. 13 ਐਮ 5755, ਪੀ.ਬੀ. 19 ਸੀ 6625, ਪੀ.ਬੀ. 13 ਐਮ 5155 ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਾਲਕ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
                    ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਟਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਝੰਜਟ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਡੀ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਨਾਲੀ ਗਿਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ), ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਟੀ.ਓ. ਬਠਿੰਡਾ (ਤਤਕਾਲੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਸ ਨੂੰ ਫਿਜੀਕਲੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
                                                ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ: ਸਕੱਤਰ
ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Sunday, October 13, 2013

                                   ਸਰਕਾਰੀ ਰਗੜਾ
             ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੋਹਫਾ
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਉਪਰ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ 15 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰਮ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ 12.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 15 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪਰੈਲ 2009 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2012 ਤੱਕ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ 118 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
                  ਜਦੋਂ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਾਰ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 12.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਕੋਲ ਵੀ ਅਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵੈ ਇੱਛੁਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 12.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। 
                 ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ 21 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਾਜਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ 6.01 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 17.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਹਾਇਕ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ.ਐਸ. ਟਿਵਾਣਾ, ਜੋ ਇਸ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਮਗਰੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫਰਮ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।

Saturday, October 12, 2013

                                   ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ
             ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਕੀਤੇ ਗਹਿਣੇ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਖਾਤਰ ਹੁਣ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਸਿਰ ਇੱਕ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਰਗੜਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ  ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।  ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਖਾਤਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਗਿਰਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਗਿਰਵੀ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਦੀ ਲਿਮਟ ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਵਾਈ ਹੈ।    
                    ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 65.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੂਹਿਕ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਗਿਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਕੀਮਤ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਏਕੜ ਵਿੱਚ  ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਖਾਤਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਰਵੀ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2007-08 ਵਿੱਚ 1.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਨ ਉਤਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂਨਕ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2012 ਤੱਕ 45.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ, 2012 ਤੱਕ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਸਿਰ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 46.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਵਾਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                 ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਸਿਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2007-08 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਸਿਰ 67.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਨ ਦਾ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2007-08 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਦਲੇ 10.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਸਨ। 31 ਮਾਰਚ, 2012 ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਧ ਕੇ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2008-09 ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 48.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
                                              ਆਮ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ: ਐਮ.ਡੀ
ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੁਣ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਟ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Friday, October 11, 2013

                                        ਢੇਰ ਹੋਇਆ 
                      ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦਾ ਸਿਕੰਦਰ
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਰਮੇ/ਕਪਾਹ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਬਰਕਤ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰੜ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਰਮੇ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਖੇਤ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਚੁਗਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਦੇ ਕਪਾਹਾਂ ਦੇ ਢੇਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਜਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਐਨਕਾਂ ਉਪਰੋਂ ਦੀ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਦੀਵਾਲ਼ੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਫੁੱਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ 'ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ' ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਨਰਮੇ/ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਜਦੋਂ ਸਬ੍ਹਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਉੱਠਦੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਰਮਾ/ਕਪਾਹ ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਭਾਰੂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਗਾਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਵਗਦੀ ਹਵਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਅ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਚਦੇ ਸਨ। ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ।
                 ਆਓ, ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਲ-ਵਲੇਵੇਂ ਦੇਖੀਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲ਼ੇਵਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਰਮਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀ.ਟੀ ਨਰਮਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਪੈਲੀ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਲੇਲ੍ਹੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਾਕੀਆ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਚੁਗਣ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਸੁਆਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 'ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਧਵਾ ਹੁਣ ਉਲਾਂਭਾ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇ?  ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹੁਣ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਛੇ ਸੱਥਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਵੇ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਗੁਪਤ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨੇਤਾ। ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਯਾਦ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਲੇ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਦਬੋਚ ਲਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਤਲਾਸ਼ੇ, ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                   ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੇਤਲੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 1905 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਟਨ ਆਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬੰਗਾਲ ਦੇਸੀ ਵੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਨਰਮੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸੰਨ 1972-73 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 1992-93 ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਈ ਰੱਖੇ। ਸੰਨ 1972 ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਹੇਠ 2.71 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 2.35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇਸੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਨ 1984-85 ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4.09 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ਼ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1988-89 ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਰਮੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਪੁੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਲ 1992-93 ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 1996-97 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਨਰਮੇ/ਕਪਾਹ ਹੇਠ 7.42 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ-ਮਾਰਦਾ ਖ਼ੁਦ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
                 ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ 2002 ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਵੇ ਬਲਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡੋਂ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦੀ, ਪਿਆਰਾ ਸਿਓਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਨੋਚ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦੀ, ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਕੁੱਦ ਕੇ ਦਿਆਲ ਸਿਓਂ ਨੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੀਜੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਹੋਕਾ ਸੁਣਦਾ: ਭਾਈ, ਪਾਲਾ ਸਿਓਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੈਂਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2000-2001 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਰਮੇ/ਕਪਾਹ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 3.58 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸਪਰੇਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਖ਼ਰਚੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਪਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਰਹੀ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।  ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਖਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧ ਗਈ। ਇਹ ਉਹੋ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਢਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਏਜੰਸੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਘਾਟੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੂਹੇ ਬੈਠੀ ਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।
                 ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘਟੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਹਿੰਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਪਰ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਤੜਫ਼ਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਰਮੇ/ਕਪਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਢਾਈ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਪਾਹ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਰਜਨ ਕਪਾਹ ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਈ ਧਾਗਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਪਾਹ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਨਰਮਾ/ਕਪਾਹ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁਲਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਰਮੇ/ਕਪਾਹ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕਪੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਾਨਕ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ 20 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
                                                       ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਨੇ ਢਾਰਸ ਦਿੱਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਬੀ ਟੀ ਕਾਟਨ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਬੀ ਟੀ ਕਾਟਨ ਕਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗੀ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਜੋਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਟਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2000-2001 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਰਮੇ/ਕਪਾਹ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 4.74 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ 9.50 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਸੀ।
                  ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ/ਕਪਾਹ ਰਕਬਾ 5.05 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਰਕਬਾ 5.16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ 18 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ ਰਕਬਾ 5.11 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ 13 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 4675 ਰੁਪਏ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਅ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
                 ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖੇਤ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਘਟੇ ਨਹੀਂ। ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਿਕੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਬਾਓ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਹੁਣ ਬੀ ਟੀ ਬੀਜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਟੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਰੰਗ ਦਿਖਾਏਗਾ ਹੀ।
                                                          ਅਵੇਸਲੀ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਭਾਅ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ? ਘਟੀਆਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤੇ? ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਹੁਣ ਜਾਗ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਝੰਬੇ ਕਿਸਾਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸਨ।ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭੋਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।
                                                          ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸ਼ਹੀਦ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2011 ਤਕ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 6900 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ 'ਚੋਂ 6128 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਆਮਦ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੰਕਟ ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ 2002 ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਂਜ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ 1993 ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।