ਸੂਹੀਏ ਕੁੱਤੇ ਛੱਕ ਗਏ ਸੈਂਕੜੇ 'ਬੱਕਰੇ'
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ  ਦੇ 'ਸੂਹੀਆ ਕੁੱਤੇ' ਕੋਈ ਸੂਹ ਕੱਢਣ 'ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕਾਂ ਛੱਕਣ 'ਚ ਕਸਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆ ਹਨ।  ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਛੱਕ ਗਏ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ  ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ।  ਪੁਲੀਸ ਬਜਟ ਦਾ ਕੱਝ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਲਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤਰਫੋਂ 23 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 23 ਆਸਾਮੀਆਂ ਚੋਂ 11 ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 23.39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
           ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਆਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੈਨ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ 3.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ 43863 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਾਂ ਛੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 2 ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਰਚਾ 4.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਂੇ ਲੈਬਰਾਡੌਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਐਕਸਪਲੌਸਿਵ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕੁੱਤਾ ਟਰੈਕਰ ਹੈ। ਇਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੱਝਵਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟਦਾ ਵੱਧਦਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਇੱਕੋ ਜੇਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੋਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਆਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 8085 ਰੁਪਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ 'ਤੇ 6.14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹਨ।
            ਇਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 3.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ 'ਤੇ 2.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਵੀ ਇਕ ਆਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚਾ 67200 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ 'ਚ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ  ਹਨ। ਮੋਗਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ 2.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਖਰਚਾ 27184 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।

     ਚੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ 'ਸਫਾਈ'
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ 'ਚ ਇੰਂਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੇ  ਕੁੱਝ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ 'ਸਾਫ' ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ  ਕੁੱਝ ਪੁਲੀਸ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੋਰ ਸਫਾਈ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਚੋਰ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਹੌਲਦਾਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਗਦੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ।  ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ 'ਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਹੌਲਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਹੀ ਹਨ।
             ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ  ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਨਵਰੀ 2005 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਚੋਰੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।  ਪੁਲੀਸ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ 4 ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 7 ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ । ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਠ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੋਰੀਆਂ  ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਚੋਰੀਆਂ, ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਹਨ।
          ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏ.ਕੇ 47 ਅਸਾਲਟ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਈ 242 ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸਾਲਟ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸਾਲਟ ਦਾ ਗੁੰਮ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ 9 ਐਮ.ਐਮ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੰਭਾਲਣ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਗੁੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਭਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
          ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੋਰ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਦਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ 2009 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ 9 ਜਾਅਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਫੜ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਕੋਟਭਾਈ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ  ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ,ਉਸ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।। ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

                                  ਸਿਆਸੀ ਹੋਕਾ
                        ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਲਓ ਭਾਂਡੇ....
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੁਣ 'ਭਾਂਡੇ' ਵੰਡਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 'ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ' 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2001 'ਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਭਾਂਡੇ' ਵੰਡੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀਲੇ, ਥਾਲ, ਕੌਲੀਆਂ, ਗਲਾਸ, ਖੁਰਚਣੇ ਅਤੇ ਚਮਚੇ ਆਦਿ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟਰੱਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁੱਜਾ ਸੀ।
             ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ 'ਚੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 64 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਕੱਤਰ  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੁਕਤਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਉਹ ਖੁਦ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
            ਬਠਿੰਡਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲਾਹੜ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਕੋਠੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਪੌਦੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਬਲਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ  ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੌ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਛੋਟੇ ਸੈੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਏਦਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 40 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
           ਬਠਿੰਡਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡਿਆਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਫੰਡ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ  ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੋਹਲਾ, ਬੰਡਾਲ, ਸਨੌਰ, ਵਕੀਲਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਆਦਿ ਲਈ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਲਈ ਬਰਤਨ ਮੁਕਤਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾ ਕੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ।
                                         ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ: ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ  ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 64 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਰਤਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ।

   ਲਿਪਾਪੋਚੀ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਹੁਣ ਢਾਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲਿਪਾਪੋਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਖੜਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤਾਹੀਓ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਢਾਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਸੰਵਾਰੋਂ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪੈਚ ਵਰਕ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਯੋਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈਚ ਵਰਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਇਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 15 ਅਗਸਤ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏਗਾ।
       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਏਨਾ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਚੋ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਲੇਖਾ) ਨੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ 3137 ਤੋ 3282 ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਪੱਤਰ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸੀ ਕੰਮਾਂ,ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ,ਜਨ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਜਟ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ। 33 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾਣ।
         ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 146 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਲੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੈਚ ਵਰਕ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 886 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 26059 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪੈਚ ਵਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 263 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ 6743 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ 623 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣੀ ਹੈ।  ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋ ਮੌਜੂਦਾ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋ ਮੌਜੂਦਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
                                      ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ- ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ
   ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਲੇਖਾ) ਸ੍ਰੀ ਯੂ ਡੀ ਸੀ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਥੋਂ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹਾਲੇ ਤੈਅ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ 15 ਅਗਸਤ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਜਟ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

      ਉਡੀਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ....।
                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਇਕਲੌਤਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ 'ਨਹੀਂ' ਠਹਿਰਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲਾ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਦਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ  ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਇਹ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2001 'ਚ ਇਹ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ 35,69,828 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਸਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਧੇਲੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ।
          ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ 2001 ਤੋਂ 15 ਮਈ 2011 ਤੱਕ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ 1,74,827 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2008 'ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ 53853 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2009 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 16285 ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 5304 ਰੁਪਏ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਿਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਏਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ 'ਦੋ ਨੰਬਰ' 'ਚ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਮਾਨ ਠਹਿਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ  ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
           ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ 'ਤੇ 1,33,159 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ 'ਚ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ। ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵਿਚਲੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ 55.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 1994 ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵੀ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ।ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮਹਿਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਠਹਿਰਦੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਟੂਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ।
         ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵੰਡ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੇਰਾ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਘਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 1,37,967 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਸਤਨ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਭਗਤਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ 'ਰਿਹਾਇਸ਼' ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਹ  ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ  ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫਤ 'ਚ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਠਹਿਰਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਰ ਕੇ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ।

                    ਤੁਸੀਂ ਜੀਅ ਸਦਕੇ ਆਓ, ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਘਰੋਂ ਲਿਆਓ!
                                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੁਲਕਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਥੇ ਠਹਿਰਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ 'ਚ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਇਸ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫਤ 'ਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤਾਰਦਾ ਹੈ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਬਾਦਲ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖੁਦ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ 120 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿਮਾਨ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮਤਾਬਕ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੀ ਝੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਖਰਚੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਠਹਿਰਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ 24,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਾਲ 1997-98 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ 1.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ।
           ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਲ 2007 'ਚ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ ਦਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਫਿਰ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ 7.87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।  ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਗਰੋਂ ਰਸੋਈ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਬੈਰਕ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ,ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 5.74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀ।
           ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਥੇ ਠਹਿਰਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਮਹਿਮਾਨ ਖੁਦ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਠਹਿਰਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਟਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਮਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੇਟਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਠਹਿਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਏਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2008 ਤੋਂ 15 ਮਈ 2011 ਤੱਕ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕੇਵਲ 10 ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਠਹਿਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 11,700 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2007 'ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਿੱਜਲੀ ਬਿੱਲ 1.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2005 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 1.07 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਸੀ।
       2007 ਤੱਕ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਲਾਨਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੰਜੂਸੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

            ਵੱਡੇ ਸਾਹਬ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਨਿਕਲੇ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ 'ਕਰੰਟ' ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਚ ਏਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ 'ਵੱਡੇ ਸਾਹਬਾਂ' ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਣ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 'ਜ਼ੀਰੋ' ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ 6.90 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2010 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇਵਲ ਅੱਧਾ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਈ-ਜੂਨ 2010 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕੇਵਲ 28 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੇਵਲ 390 ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਔਸਤਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਸਤੰਬਰ 2010 ਤੋਂ ਕੇਵਲ 'ਜ਼ੀਰੋ' ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੋ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਮਈ-ਜੂਨ 2010 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ 6 ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 130 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਂਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨ੍ਹੇਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਾਨਣ ਲਈ ਉਹ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣ।
             ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਏਦਾ ਹੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਦਾ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 'ਚ ਕੇਵਲ ਅੱਠ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਲੋਟ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਫਸਰ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਹਨ ?ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 13442 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪੰ੍ਰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ  ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ 2011 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅੱਧਾ ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਕੇਵਲ 30 ਯੂਨਿਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੇਵਲ 118 ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 2010 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕੇਵਲ 28 ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬਿੱਲ 149 ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੋਡ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਕਈ ਏ.ਸੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
            ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੱਲਿਓਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 2011 'ਚ ਡੀ.ਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੇਵਲ 194 ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ 6719 ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 'ਚ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ 5496 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਖਪਤ 5496 ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੂੰ ਮਈ 2011 ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੇਵਲ 490 ਰੁਪਏ ਹੀ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ 20.87 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਵੰਬਰ 2010 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਦੇ ਵੀ 3100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ 20 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 31724 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ ਔਸਤਨ ਤਿੰਨ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ 1,21,344 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਵੀ 20827 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
                                                      ਨਿਯਮ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ
  ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰ ਫਿਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜਰੁਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
             

  ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਚਾੜੀ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ 'ਸੇਮ'  
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ 'ਸੇਮ' ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 'ਆਪਣਿਆਂ' ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 'ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ' ਹੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਤਰਜੀਹੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।  ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰੇਨਿੰਗ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੇਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ-ਬਾਦਲ  ਮੁੱਖ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਰਕਬੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟਿੱਬੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਸੇਮ ਦਾ ਹੱਲਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵੰਡ ਮੰਡਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਕੋਟੇ 'ਤੇ 281 ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2009 ਨੂੰ 10 ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਖਰੀ 17 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 2 ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
         ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵਣਜ ਗਸ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 41/97 ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2007 ਤੋਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਰੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ  ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਕਬਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ 'ਚ ਏਦਾ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ 'ਚ 58 ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚ ਗੁਆਰਾ,29 ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚ ਸਰ੍ਹੋਂ, 2 ਏਕੜ 'ਚ ਛੋਲੇ ਅਤੇ 4 ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚ ਬੇਰੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ 'ਚ 3700 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ 44 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਬਰਾਨੀ ਹੈ। ਘੁੱਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਿੱਬੇ ਹੀ ਟਿੱਬੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ 'ਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਸੈਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ 2009 'ਚ ਬਲਾਕ ਸੰਗਤ (ਜਿਸ 'ਚ ਘੁੱਦਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) 'ਚ ਔਸਤਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 26 ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਨੂੰ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਰੇਨਿਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਦੇ ਸੇਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਖਾਤਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।           
         ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਕਲਾਲਵਾਲਾ,ਗੋਲੇਵਾਲਾ,ਨਥੇਹਾ,ਫੱਤਾਬਾਲੂ ਅਤੇ ਰਾਈਆ 'ਚ ਕਰੀਬ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਮ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੇਵਲ 163 ਟਿਉੂਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸੇਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਰੇਨ ਆਦਿ ਵੀ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਘੁੱਦਾ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਸੇਮ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਜ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਖੰਭਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਮੁਫ਼ਤ ਖੰਭੇ,ਲਾਈਨਾਂ,ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਆਦਿ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਏਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੇਮ ਹੈ।
ਬਾਕਸ ਲਈ:
                                                ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਦੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆਈ- ਸਰਪੰਚ
ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 30 ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਕਬੇ 'ਚ ਪਾਣੀ 12 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਸਲਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 80 ਕੁ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਜ਼ ਦੇਣੇ ਪਏ ਹਨ।

                                                               ਸਭ ਕੁਝ 'ਆਪਣਿਆਂ' ਨੂੰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਥੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੋ ਹੋਸਟਲ ਵੱਖਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ 'ਚ 50 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਜਲ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।